सुप्रीम कोर्ट का दिल्ली पुलिस से सवाल

नई दिल्ली। दिल्ली-एनसीआर में महिलाओं और नाबालिगों के खिलाफ लगातार सामने आ रहे रेप और गंभीर यौन अपराधों पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है। जस्टिस जेबी पारदीवाला और जस्टिस के. विनोद चंद्रन की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली पुलिस से पूछा कि ऐसे अपराधों को रोकने के लिए ‘प्रिवेंटिव पुलिसिंग’ (अपराध से पहले की रोक) के तहत क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अदालत ने स्पष्ट किया कि सिर्फ कागजों पर आदेश या निर्देश जारी करना काफी नहीं है, बल्कि उनका असर धरातल पर दिखना चाहिए। कोर्ट ने दिल्ली पुलिस से सुरक्षा व्यवस्था की जमीनी स्टेटस रिपोर्ट मांगी है।
अपराधियों के मन में डर पैदा करना बेहद जरूरी
सुनवाई के दौरान जस्टिस जेबी पारदीवाला ने पुलिसिंग के तरीके पर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने टिप्पणी की कि जब तक अपराधियों के मन में यह खौफ नहीं होगा कि ऐसा अपराध करने पर वे बख्शे नहीं जाएंगे, तब तक ऐसे मामलों पर रोक लगाना संभव नहीं है। अदालत ने कहा कि अपराध करने की प्रवृत्ति रखने वाले तत्वों के मन में कड़ा डर बैठाना जरूरी है। इसके साथ ही सुनवाई में मानवाधिकारों और संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत आरोपी के अधिकारों से जुड़ी बारीकियों पर भी चर्चा हुई।
स्कूल, कॉलेज और संवेदनशील इलाकों की सुरक्षा पर फोकस
अदालत ने शैक्षणिक संस्थानों, पार्कों, सड़कों, बाजारों और सार्वजनिक परिवहन में महिलाओं व बच्चों की सुरक्षा ऑडिट पर विशेष जोर दिया। पीठ ने कहा कि स्कूल-कॉलेज के आसपास नए छात्रों और छात्राओं को परेशान करने वाले असामाजिक तत्वों पर तुरंत रोक लगनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने 28 सितंबर के अपने आदेश का हवाला देते हुए पूछा कि तड़के सुबह और देर रात, जब सड़कों पर आवाजाही कम होती है, उस वक्त सुरक्षा का पहरा कितना मुस्तैद रहता है?
कागजी गाइडलाइन्स नहीं, धरातल पर चाहिए एक्शन
सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पुलिस और प्रशासन की ओर से बनाए गए नियम तभी सार्थक हैं, जब उनका पालन जमीन पर हो। पूर्व की सुनवाई में कोर्ट ने संवेदनशील इलाकों की पहचान करने, सीसीटीवी कैमरों, स्ट्रीट लाइटों की वर्किंग स्थिति जांचने और गश्त व्यवस्था का ऑडिट करने के लिए जिला स्तर पर टीमें गठित करने के निर्देश दिए थे। अदालत का मानना है कि आम जनता, खासकर महिलाओं और बच्चों में पुलिस के प्रति भरोसा होना चाहिए, ताकि वे किसी भी खतरे के वक्त बिना झिझक पुलिस से संपर्क कर सकें।
हालिया दिल दहला देने वाली घटनाओं पर कोर्ट का स्वतः संज्ञान
सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली-एनसीआर की कई हालिया मीडिया रिपोर्टों पर स्वतः संज्ञान लेते हुए यह सुनवाई शुरू की है। इनमें आसफ कुंज पार्क में 17 वर्षीय किशोरी से कथित सामूहिक दुष्कर्म, स्वरूप नगर में नाबालिग से दुष्कर्म व हत्या और ग्रेटर नोएडा से दिल्ली आ रही बस में नाबालिग के यौन उत्पीड़न जैसी गंभीर घटनाएं शामिल हैं। अदालत ने दिल्ली पुलिस से साफ कहा कि अपराध घटने के बाद कानूनी कार्रवाई करने से ज्यादा जरूरी यह है कि अपराध को घटित होने से पहले ही रोक दिया जाए।



