राजपत्रित अधिकारियों ने मांगा चार स्तरीय वेतनमान, कांग्रेस का था वादा
रायपुर। छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारियों के संगठन ने चार स्तरीय पदोन्नत वेतनमान जल्द लागू करने की मांग की है। खास बात ये है कि कांग्रेस ने 2018 में यह चुनावी वादा किया था। राजपत्रित अधिकारी अब सरकार के उसका ही वादा याद दिला रहे हैं। यह मांग भी की गई है कि सर्वोच्च न्यायालय के निर्देशानुसार माह जून में सेवानिवृत हो रहे कर्मचारियों एवं अधिकारियों को वार्षिक वेतनवृद्धि का लाभ दिया जाए। संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में मुख्य सचिव को इस संबंध में ज्ञापन सौंपा है।
छत्तीसगढ़ प्रदेश राजपत्रित अधिकारी संघ के अध्यक्ष कमल वर्मा के नेतृत्व में मंगलवार को संघ के पदाधिकारियों द्वारा मुख्य सचिव कार्यालय मंत्रालय महानदी भवन में पदस्थ विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी पूनम सोनी को राजपत्रित अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन सौंपा गया और समस्याओं के त्वरित निराकरण की मांग की गई। इस अवसर पर बालमुकुंद तंबोली अध्यक्ष छत्तीसगढ़ जनसंपर्क अधिकारी संघ, भूपेंद्र पांडे अपर संचालक एवं प्रदेश प्रवक्ता राजपत्रित अधिकारी संघ, नारायण बुलीवाल संयुक्त संचालक एवं प्रदेश उपाध्यक्ष छत्तीसगढ़ राजपत्रित अधिकारी संघ उपस्थित थे।
जिलों में भी ज्ञापन
इसके साथ ही सभी जिलों में मुख्यमंत्री और मुख्य सचिव के नाम कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा गया।अधिकारियों व कर्मचारियों की विभिन्न मांगों के निराकरण हेतु त्वरित कार्यवाही की मांग की गई। ये है मांग- प्रदेश के कर्मचारियों एवं अधिकारियों की समस्याओं के निराकरण हेतु गठित जिला एवं राज्य स्तरीय परामर्शदात्री की बैठक तत्काल हो। विभिन्न विभागों में राजपत्रित अधिकारियों के सेटअप का पुनरीक्षण किया जाये, ताकि विभागों की कार्यक्षमता में वृद्धि हो सके। प्रदेश के विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारियों के दीर्घकालीन कार्यानुभव व विषय विशेषज्ञता का लाभ विभाग को मिल सके, इस हेतु विभाग के वरिष्ठ अधिकारी को विभागीय प्रमुख,डायरेक्टर,कमिश्नर के पद पर पदस्थ किया जाये । विभिन्न विभागों में कार्यरत अधिकारियों की गोपनीय चरित्रावली का संधारण मंत्रालय की भांति ऑनलाईन किया जाये, ताकि समय पर पदोन्नति एवं समयमान वेतनमान मिल सके। राजपत्रित अधिकारियों की भर्ती लोक सेवा आयोग से होने के कारण सभी कैडर के भर्ती नियम में एकरूपता लाई जाये । शासकीय सेवकों को केन्द्र के समान महंगाई भत्ता एवं सातवें वेतनमान अनुसार गृह भाड़ा भत्ता, अखिल भारतीय सेवा में पदोन्नति हेतु राजपत्रित अधिकारियों के कोटे में वृद्धि की जाए ।
