न्यायॉर्क। अमेरिकी प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के नियमित बजट में 72.5 करोड़ डॉलर का भुगतान किया है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, इस भुगतान से अमेरिका का बकाया कम हुआ है और वर्ष 2027 में महासभा में उसके मतदान अधिकार पर तत्काल मंडरा रहा खतरा भी टल गया है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रवक्ता फरहान हक ने बुधवार को बताया कि अमेरिका ने नियमित बजट के लिए 72.5 करोड़ डॉलर का भुगतान किया। इससे पहले शुक्रवार को अमेरिका ने शांति अभियानों के लिए भी 10.2 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था।हक के मुताबिक, भुगतान के बाद भी अमेरिका पर संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट का करीब 1.312 अरब डॉलर बकाया है। हालांकि, उन्होंने कहा कि नए भुगतान के कारण अमेरिका 2027 में संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अनुच्छेद 19 के तहत मतदान अधिकार खोने की स्थिति में नहीं है।
अनुच्छेद 19 के अनुसार, यदि किसी सदस्य देश का बकाया उसके दो वर्षों के देय नियमित योगदान से अधिक हो जाता है तो महासभा में उसका मतदान अधिकार निलंबित किया जा सकता है। हालांकि, विशेष परिस्थितियों में छूट का प्रावधान भी है।
अमेरिका संयुक्त राष्ट्र के बजट में सबसे बड़ा योगदानकर्ता है। हालांकि, राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने संयुक्त राष्ट्र की कार्यप्रणाली और खर्चों पर सवाल उठाते हुए कई एजेंसियों के लिए स्वैच्छिक वित्त पोषण में कटौती की है। अमेरिकी अधिकारियों ने संकेत दिया है कि भविष्य के भुगतान संयुक्त राष्ट्र में सुधार की प्रगति से जुड़े हो सकते हैं।संयुक्त राष्ट्र के अनुसार, चीन ने भी 01 सितंबर को नियमित बजट में 64.14 करोड़ डॉलर का भुगतान किया था। चीन अमेरिका के बाद संयुक्त राष्ट्र के बजट में दूसरा सबसे बड़ा योगदानकर्ता है।
