जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला आगामी दिनों में केंद्र शासित प्रदेश को राज्य का दर्जा बहाल करने के मुद्दे पर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी और केंद्रीय मंत्रियों से मिलने के लिए नयी दिल्ली जाएंगे। इससे पहले गुरुवार को मंत्रिमंडल ने केंद्र सरकार से जम्मू-कश्मीर का राज्य का दर्जा बहाल करने का आग्रह करते हुए प्रस्ताव पारित किया।
आधिकारिक प्रवक्ता ने बताया कि श्री अब्दुल्ला की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य का दर्जा उसके मूल स्वरूप में बहाल करने के लिए सर्वसम्मति से प्रस्ताव पारित किया गया। बैठक में कहा गया कि राज्य का दर्जा बहाल करना एक सुधार प्रक्रिया की शुरुआत होगी, जिसमें जम्मू-कश्मीर के लोगों के संवैधानिक अधिकारों को पुनः प्राप्त करना और उनकी पहचान की रक्षा करना शामिल है। मंत्रिमंडल ने मुख्यमंत्री को राज्य का दर्जा बहाल करने के लिए प्रधानमंत्री और केंद्र सरकार के समक्ष मामला उठाने के लिए अधिकृत किया। उन्होंने कहा कि जम्मू-कश्मीर की विशिष्ट पहचान और लोगों के संवैधानिक अधिकारों की सुरक्षा नवनिर्वाचित सरकार की नीति का आधार बना हुआ है।
