- वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने संसद में पेश किया केंद्रीय बजट 2025-26
- केंद्रीय बजट गरीबों, युवाओं, किसानों और महिलाओं पर केंद्रित:निर्मला सीतारमण
- देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में किया जाएगा विकसित
नई दिल्ली। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने शनिवार को संसद में पेश किए गए केंद्रीय बजट 2025-26 में मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा दिया। वित्त मंत्री ने 12 लाख रुपये तक की सालाना इनकम को पूरी तरह से कर मुक्त करने का ऐलान किया। करदाताओं को टैक्स में यह छूट नई आयकर व्यवस्था में दी गई है।सीतारमण ने समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव व कुछ अन्य सदस्यों के विरोध के बीच बजट भाषण शुरू किया। वित्त मंत्री सीतारमण ने केंद्रीय बजट में मध्यम वर्ग को बड़ा तोहफा देते हुए कहा कि मुझे यह घोषणा करते हुए खुशी हो रही है कि अब 12 लाख रुपये तक की इनकम पर करदाताओं को कोई टैक्स नहीं देना होगा।
सीतारमण ने नई कर व्यवस्था में कर छूट के साथ आयकर स्लैब में बदलावों की भी घोषणा की। सीतारमण ने सभी करदाताओं को लाभ पहुंचाने के लिए कर स्लैब और दरों में व्यापक बदलाव का प्रस्ताव रखा। सीतारमण ने 12 लाख रुपये तक की सालाना आय को पूरी तरह से कर मुक्त किए जाने की घोषणा की है। इससे करदाताओं को 80 हजार रुपये की बचत होगी। वहीं, 18 लाख रुपये सालाना आय पर 70 हजार रुपये की बचत होगी, जबकि 12 लाख रुपये तक की इनकम पर अब कोई टैक्स नहीं देना होगा। इसमें जब स्टैंडर्ड डिडक्शन को जोड़ देंगे तो वेतनभोगी कर्मचारियों के लिए 12.75 लाख रुपये की इनकम पर कोई टैक्स नहीं लगेगा।
सीतारमण ने करदाताओं को खुशखबरी देते हुए कहा, नई व्यवस्था के तहत 12 लाख रुपये (यानी पूंजीगत लाभ जैसी विशेष दर इनकम को छोड़कर प्रति माह 1 लाख रुपये की औसत आमदनी) तक कोई टैक्स देय नहीं होगा। वहीं, वेतनभोगी करदाताओं के लिए यह सीमा 75 हजार रुपये की मानक कटौती के कारण 12.75 लाख रुपये होगी। उन्होंने कहा कि स्लैब दर में कमी के कारण लाभ के अलावा कर छूट इस तरह से प्रदान की जा रही है कि उन्हें कोई कर देय नहीं है।इनकम टैक्स छूट के ऐलान के बाद 12 लाख रुपये तक नहीं लगेगा कोई टैक्स संसद में पेश केंद्रीय बजट 2025-26 में 12 लाख रुपये तक की आमदनी पर अब आयकर नहीं देना होगा। इसको जब स्टैंडर्ड डिडक्शन जोड़ देंगे तो वेतनभोगी लोगों के लिए 12.75 लाख रुपये की आमदनी पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री ने नए टैक्स स्लैब की घोषणा करते हुए कहा कि इससे मध्यम वर्ग देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देगा।
वित्तमंत्री ने कहा कि राज्यों के साथ साझेदारी में धन-धान्य कृषि योजना के तहत कम उत्पादकता वाले 100 जिलों को कवर किया जाएगा। इससे 1.7 करोड़ किसानों को ग्रामीण समृद्धि बनाने में मदद मिलेगी। ग्रामीण क्षेत्रों में पर्याप्त अवसर पैदा होंगे। वित्त मंत्री सीतारमण ने कहा कि बिहार में मखाना बोर्ड का गठन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान क्रेडिट कार्ड 7.7 करोड़ किसानों, मछुआरों और डेयरी किसानों को अल्पावधि ऋण की सुविधा प्रदान करता है। संशोधित ब्याज अनुदान योजना के तहत किसान क्रेडिट कार्ड (केसीसी) के माध्यम से लिए गए ऋण के लिए ऋण सीमा तीन लाख रुपये से बढ़ाकर पांच लाख रुपये कर दी जाएगी।
सीतारमण ने कहा कि सभी एमएसएमई के वर्गीकरण के लिए निवेश और टर्नओवर की सीमा को क्रमश: 2.5 और दो गुना तक बढ़ाया जाएगा। इससे युवाओं में रोजगार के लिए आत्मविश्वास बढ़ेगा।उन्होंने कहा कि यूरिया उत्पादन में आत्मनिर्भरता के लिए हमारी सरकार ने पूर्वी क्षेत्र में तीन निष्क्रिय यूरिया संयंत्रों को फिर शुरू किया है। यूरिया आपूर्ति को बढ़ाने के लिए असम के नामरूप में 12.7 लाख मीट्रिक टन की वार्षिक क्षमता वाला एक संयंत्र स्थापित किया जाएगा।केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बजट पेश करते हुए कहा, हमारी अर्थव्यवस्था सभी प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं में सबसे तेजी से बढ़ रही है। पिछले 10 साल के हमारे विकास ट्रैक रिकॉर्ड और संरचनात्मक सुधारों ने वैश्विक ध्यान आकर्षित किया है।
संसद में बजट पेश करते हुए शनिवार को वित्त मंत्री ने कहा कि देश के शीर्ष 50 पर्यटन स्थलों को राज्यों के साथ साझेदारी में विकसित किया जाएगा। प्रमुख बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए भूमि राज्य द्वारा प्रदान की जानी होगी। इन गंतव्यों के होटलों को बुनियादी ढांचे-सामंजस्यपूर्ण सूची में शामिल किया जाएगा। बंदरगाह संपर्क, पर्यटन बुनियादी ढांचे और सुविधाओं पर विशेष रूप से लक्षद्वीप में जोर दिया जाएगा। सरकार विकास के लिए राज्यों को ब्याज मुक्त ऋण प्रदान करेगी। यात्रा और पर्यटन क्षेत्र ने 2022 में भारत की अर्थव्यवस्था में 15.7 लाख करोड़ का योगदान दिया और 2030 तक 137 मिलियन लोगों के लिए रोजगार पैदा करने और सकल घरेलू उत्पाद में 250 बिलियन डॉलर जोड़ने की उम्मीद है।
