प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमवार शाम को केंद्र सरकार के मंत्रियों के कामकाज की समीक्षा के लिए एक अहम बैठक की अध्यक्षता करेंगे। नई दिल्ली में होने वाली इस बैठक में विभिन्न मंत्रालयों के प्रदर्शन, योजनाओं के क्रियान्वयन और मंत्रियों की व्यक्तिगत जवाबदेही पर सीधी चर्चा होगी। समीक्षा की इस प्रक्रिया को आने वाले समय में संभावित केंद्रीय कैबिनेट फेरबदल से जोड़कर देखा जा रहा है।
सामाजिक कल्याण से जुड़े राज्यमंत्रियों को बुलावा
सोमवार की इस बैठक में सामाजिक न्याय और जन-कल्याण से जुड़े कार्यों पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। बैठक में शामिल होने के लिए केवल उन राज्यमंत्रियों और स्वतंत्र प्रभार वाले राज्यमंत्रियों को आमंत्रित किया गया है, जिनके विभाग सीधे समाज कल्याण से जुड़े हैं। चरणबद्ध तरीके से आने वाले दिनों में अन्य मंत्रालयों के मंत्रियों के साथ भी ऐसी ही समीक्षा बैठकें आयोजित की जाएंगी।
शिक्षा, कृषि और सामाजिक न्याय मंत्रालय के काम का हिसाब
सोमवार को होने वाली चर्चा में मुख्य रूप से तीन मंत्रालयों के कामकाज का मूल्यांकन किया जाएगा। इनमें शिक्षा मंत्रालय, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय शामिल हैं। बैठक के दौरान इस बात का बारीकी से आकलन होगा कि तय सरकारी योजनाएं धरातल पर कितनी तेजी से लागू हुई हैं और मंत्रियों ने अपनी जिम्मेदारियां किस प्रकार निभाई हैं।
जवाबदेही तय करने पर रहेगा जोर
इस बैठक का एक मुख्य उद्देश्य मंत्रियों के काम का रिपोर्ट कार्ड देखना और उनकी जवाबदेही तय करना है। जिन मंत्रियों को जो जिम्मेदारी सौंपी गई थी, उस पर उनके प्रदर्शन का आंकलन होगा। हालांकि, अभी यह स्पष्ट नहीं है कि इस समीक्षा के तुरंत बाद किसी मंत्री के पोर्टफोलियो को लेकर कोई तत्काल फैसला लिया जाएगा या नहीं।
कैबिनेट फेरबदल को लेकर बाजार गर्म
सरकार आने वाले दिनों में राज्यमंत्रियों के अन्य समूहों के साथ भी सिलसिलेवार बैठकें करने की योजना बना रही है। अलग-अलग मंत्रालयों के कामकाज को समझने और उनके प्रदर्शन के आधार पर ही आगे की रूपरेखा तय होगी। मंत्रियों के कामकाज की इस गहन समीक्षा के चलते राजनीतिक गलियारों में कैबिनेट बदलाव की अटकलें तेज हैं, हालांकि इस संबंध में फिलहाल कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई है।
