17 सितंबर 2026 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 76 साल के हो गए हैं। उनका जन्म 17 सितंबर 1950 को गुजरात के वडनगर में हुआ था। इस मौके पर देशभर में उनके जन्मदिन से जुड़े कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री के तौर पर 2014 से अब तक के 12 वर्षों में उनकी सरकार ने कई योजनाएं और नीतिगत फैसले लागू किए हैं। इनमें स्वच्छ भारत मिशन, जनधन योजना, प्रधानमंत्री आवास योजना, डिजिटल इंडिया, उज्ज्वला योजना, महिला आरक्षण कानून, तीन तलाक कानून, अनुच्छेद 370 में बदलाव, नागरिकता संशोधन कानून और आयुष्मान भारत जैसे फैसले शामिल हैं।
मोदी 2001 में गुजरात के मुख्यमंत्री बने थे और 2014 में प्रधानमंत्री पद संभाला। इस तरह 2026 में उनके मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री के रूप में सार्वजनिक शासन के 25 वर्ष पूरे हुए हैं। इस दौरान लागू हुई प्रमुख योजनाओं और फैसलों का असर अलग-अलग क्षेत्रों में देखा गया है। यहां उनके प्रमुख फैसलों और उनसे जुड़े सरकारी आंकड़ों पर नजर डालते हैं।
स्वच्छ भारत मिशन
मोदी सरकार के शुरुआती प्रमुख अभियानों में स्वच्छ भारत मिशन शामिल रहा। स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण की शुरुआत 2014 में खुले में शौच से मुक्ति के लक्ष्य के साथ हुई थी।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, फरवरी 2026 तक स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के तहत 12.05 करोड़ घरेलू शौचालय बनाए जा चुके थे। इसी अवधि तक 5.68 लाख गांव ओडीएफ प्लस घोषित किए गए थे।
जनधन योजना और DBT
प्रधानमंत्री जनधन योजना की शुरुआत 28 अगस्त 2014 को हुई थी। इसका उद्देश्य बैंकिंग सेवाओं से वंचित लोगों को औपचारिक बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ना था।
19 अगस्त 2026 तक जनधन खातों की संख्या 59.09 करोड़ पहुंच गई। इनमें 32.92 करोड़ खाते महिलाओं के हैं और 45.95 करोड़ खाते ग्रामीण तथा अर्ध-शहरी क्षेत्रों में हैं। जनधन खातों को डायरेक्ट बेनेफिट ट्रांसफर यानी DBT से भी जोड़ा गया है, जिससे सरकारी योजनाओं के लाभ सीधे खातों में भेजे जा सकते हैं।
प्रधानमंत्री आवास योजना
प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में पात्र परिवारों को पक्के घर उपलब्ध कराने का प्रावधान है। पीएम आवास योजना-ग्रामीण के तहत 3 अगस्त 2026 तक 4.18 करोड़ घरों का लक्ष्य राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों को दिया गया था। इनमें 3.91 करोड़ घर स्वीकृत और 3.12 करोड़ घर पूरे हो चुके थे।
डिजिटल इंडिया और UPI
डिजिटल इंडिया अभियान के तहत डिजिटल सेवाओं और कनेक्टिविटी का विस्तार किया गया। जनवरी 2026 तक देश की करीब 97 प्रतिशत ग्राम पंचायतों में भारतनेट के जरिए ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी उपलब्ध होने की जानकारी दी गई थी।
डिजिटल भुगतान के क्षेत्र में UPI का विस्तार भी इस अवधि की प्रमुख घटनाओं में रहा। वित्त वर्ष 2025-26 में UPI पर 24,162 करोड़ लेनदेन हुए। इन लेनदेन का कुल मूल्य 314 लाख करोड़ रुपये रहा। जून 2026 तक UPI पर 55.49 करोड़ उपयोगकर्ता जुड़े थे।
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना
प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत गरीब परिवारों की महिलाओं को LPG कनेक्शन उपलब्ध कराने की शुरुआत हुई। योजना का उद्देश्य घरों में खाना पकाने के लिए धुएं वाले ईंधन पर निर्भरता कम करना था।
सरकारी प्रकाशन के मुताबिक उज्ज्वला योजना के तहत करीब 11 करोड़ LPG कनेक्शन दिए जा चुके हैं।
महिला आरक्षण कानून
2023 में संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम को मंजूरी दी। इसके तहत लोकसभा, राज्य विधानसभाओं और दिल्ली विधानसभा में महिलाओं के लिए एक-तिहाई यानी 33 प्रतिशत सीटें आरक्षित करने का प्रावधान किया गया है।
इस आरक्षण का प्रभाव परिसीमन की प्रक्रिया के बाद होगा। यानी अभी इसे तत्काल सभी चुनावों में लागू सीट आरक्षण के तौर पर नहीं देखा जा सकता।
तीन तलाक कानून
2019 में संसद ने मुस्लिम महिला (विवाह अधिकार संरक्षण) कानून पारित किया। यह कानून तत्काल तीन तलाक की प्रथा को कानूनी रूप से प्रतिबंधित करता है।
संसद ने इस कानून को 30 जुलाई 2019 को मंजूरी दी थी।
अनुच्छेद 370 में बदलाव
5 अगस्त 2019 को संसद ने जम्मू-कश्मीर से अनुच्छेद 370 के विशेष प्रावधानों को हटाने से जुड़े प्रस्ताव को मंजूरी दी। इसके बाद जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम के तहत जम्मू-कश्मीर और लद्दाख दो केंद्रशासित प्रदेश बनाए गए।
यह फैसला मोदी सरकार के सबसे महत्वपूर्ण संवैधानिक और प्रशासनिक फैसलों में शामिल रहा है।
अयोध्या में राम मंदिर
22 जनवरी 2024 को अयोध्या में नवनिर्मित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी समारोह में शामिल हुए और उन्होंने प्राण प्रतिष्ठा अनुष्ठान में हिस्सा लिया।
नागरिकता संशोधन कानून
नागरिकता संशोधन कानून यानी CAA 2019 में संसद से पारित हुआ। इसके तहत पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से भारत आए हिंदू, सिख, बौद्ध, जैन, पारसी और ईसाई समुदाय के पात्र लोगों के लिए नागरिकता से जुड़े प्रावधान किए गए हैं।
कानून में संबंधित लोगों के भारत में प्रवेश और नागरिकता के लिए निर्धारित शर्तों का भी उल्लेख है।
आतंकवाद के खिलाफ सैन्य कार्रवाई
मोदी सरकार के कार्यकाल में आतंकवाद के जवाब में कई सैन्य कार्रवाइयां हुईं। उरी हमले के बाद 29 सितंबर 2016 को भारतीय सेना ने नियंत्रण रेखा के पार आतंकी लॉन्च पैड को निशाना बनाते हुए सर्जिकल स्ट्राइक की।
पुलवामा हमले के बाद 26 फरवरी 2019 को भारतीय वायुसेना ने पाकिस्तान के बालाकोट में जैश-ए-मोहम्मद के प्रशिक्षण केंद्र को निशाना बनाया। इसके बाद अप्रैल 2025 के पहलगाम आतंकी हमले के जवाब में 7 मई 2025 को ऑपरेशन सिंदूर शुरू किया गया।
आयुष्मान भारत
आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना यानी AB-PMJAY की शुरुआत 2018 में हुई। योजना के तहत पात्र परिवारों को अस्पताल में भर्ती होकर इलाज के लिए हर साल 5 लाख रुपये तक का स्वास्थ्य कवर दिया जाता है।
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक, 30 जून 2026 तक योजना के तहत 12.69 करोड़ अस्पताल में भर्ती मामलों को मंजूरी दी गई थी। इनका कुल मूल्य 1.92 लाख करोड़ रुपये था।
इन योजनाओं और फैसलों ने शासन के अलग-अलग क्षेत्रों को कवर किया है। इनमें स्वच्छता, बैंकिंग, आवास, डिजिटल भुगतान, रसोई ईंधन, स्वास्थ्य, महिला प्रतिनिधित्व, नागरिकता और जम्मू-कश्मीर से जुड़े संवैधानिक फैसले शामिल हैं।
