रायपुर।
छत्तीसगढ़ सरकार ने खरीफ विपणन वर्ष 2026-27 में धान खरीदी नीति में बदलाव किया है और कहा है कि किसानों को प्रति एकड़ 13839 रूपये अदान राशि डी जाएगी और यह भी कहा है कि यदि कोई किसान प्रति एकड़ 21 क्विंटल धान नहीं बेच पाते हैं तो उन्हें भी अदान राशि मिलेगी जो कि किसानों को भ्रम में डालकर कम धान खरीदी करने की व्यवस्था है।भारतीय किसान यूनियन (टिकैत) छत्तीसगढ़ के प्रदेश अध्यक्ष तेजराम विद्रोही ने राज्य सरकार की मंशा को किसानों के हक में डाका डालकर पुण्य कमाने वाली बताया है। उन्होंने ने कहा कि 2023 में मोदी गारंटी के तहत किसानों से धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल की दर से खरीदी का वायदा किया गया था और उसके बाद इन तीन सालों में 258 रूपये प्रति क्विंटल की वृद्धि हुई है इस हिसाब से किसानों को प्रति एकड़ 19257 रूपये मिलना चाहिए. यहाँ पर राज्य सरकार ने प्रति एकड़ 5318 रूपये किसानों का हक अपने खजाने में लें लिया. इसी प्रकार किसान यदि 15 क्विंटल धान 3100 रूपये प्रति क्विंटल की भाव से भी बेचते हैं तो राज्य सरकार 14646 रूपये अपने खाते में बचा लें रही है। यानि की किसानों को 3954 रूपये का झांसा देकर 14646 रूपये की डाका डाला जा रहा है और तो और 6 क्विंटल धान खरीदने से भी बच रहा है। यदि राज्य सरकार वास्तव में किसान हितैषी है तो डाका डालकर पुण्य कमाने का ढोंग बंद करें और किसानों को धान की क़ीमत 3358 रूपये प्रति क्विंटल दे।
