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दिल्ली में आम आदमी पार्टी (आप) की सरकार लिकर एक्साइज नीति के संबंध में जांच के बीच खुद को और अधिक परेशानी होती दिख रही है। केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) के पास दिल्ली में एक और सौदा है।दिल्ली में लिकर एक्साइज नीति के संबंध में जांच के बीच, सीबीआई राष्ट्रीय राजधानी में डीटीसी बस सौदे के खिलाफ एक जांच शुरू करने की भी योजना बना रही है जिसे अरविंद केजरीवाल के नेतृत्व वाली आप सरकार ने शुरू किया था।
सीबीआई अधिकारियों के अनुसार, केंद्रीय एजेंसी डीटीसी द्वारा लो-फ्लोर बसों की खरीद और रखरखाव के लिए दिल्ली में आप सरकार द्वारा किए गए सौदे की भी जांच कर रही है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस मामले में शुरुआती जांच शुरू कर दी गई है।सूत्रों के अनुसार, केंद्रीय गृह मंत्रालय (एमएचए) ने 2021 में एक पत्र लिखकर आप सरकार और दिल्ली परिवहन निगम (डीटीसी) के बीच राजधानी में सार्वजनिक परिवहन के प्रवाह को बढ़ाने के लिए किए गए सौदे की जांच का सुझाव दिया है।
डीटीसी ने दिल्ली में सार्वजनिक परिवहन को बढ़ाने के लिए एक सौदा किया था जो तत्कालीन उपराज्यपाल अनिल बैजल द्वारा गठित एक समिति के तहत 1,000 लो-फ्लोर वातानुकूलित बसों की खरीद और वार्षिक रखरखाव अनुबंध (एएमसी) के इर्द-गिर्द घूमता था।अधिकारियों के अनुसार डीटीसी बसों की खरीद और रखरखाव के सौदे में कई खामियां और मुद्दे थे जिसने सीबीआई को दिल्ली में आप सरकार के खिलाफ एक और जांच शुरू करने के लिए प्रेरित किया।
दिल्ली की डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया जो आप की सबसे वरिष्ठ सदस्यों में से एक हैं उन्होंने सीबीआई ने जांच की थी। दिल्ली में आबकारी नीति के संबंध में उनके परिसरों पर छापेमारी की गई थी। सीबीआई द्वारा दर्ज प्राथमिकी में सिसोदिया को मुख्य आरोपी बताया गया था।इस बीच सिसोदिया ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों का खंडन किया है और आरोप लगाया है कि केंद्र सरकार अपनी प्रमुखता के कारण आप को निशाना बना रही है। दिल्ली के डिप्टी सीएम ने यह भी दावा किया है कि कुछ दिनों के भीतर उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाएगा।
