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कर्नाटक के व्यापारियों ने चावल, अनाज पर GST के विरोध में बुलाया बंद, राइस मिल मालिकों ने पूरे राज्य में काम रोका

राज्य भर में एपीएमसी और चावल मिलें बंद रहेंगी। स्टेट राइस मिल ऑनर्स एसोसिएशन ने सभी गतिविधियों को रोक दिया है और मांग की है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी परिषद खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने के अपने फैसले की समीक्षा करे।

फोटोः IANS
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केंद्र सरकार द्वारा चावल, गेहूं, दाल और अन्य खाद्यान्नों पर 5 फीसदी जीएसटी लगाने के खिलाफ शुक्रवार को कर्नाटक में कृषि खरीद मार्केटिंग समिति (एपीएमसी), कमीशन एजेंट, खरीदार, व्यापारी और श्रमिक संघ ने बंद का आह्वान किया है। राज्य भर में एपीएमसी और चावल मिलें बंद रहेंगी। स्टेट राइस मिल ऑनर्स एसोसिएशन ने सभी गतिविधियों को रोक दिया है और मांग की है कि केंद्र सरकार अपने फैसले को वापस ले और जीएसटी परिषद खाद्यान्न पर जीएसटी लगाने के अपने फैसले की समीक्षा करे।

18 जुलाई से खाद्यान्न पर जीएसटी लागू होगा। इससे चावल, जौ, रागी की कीमतें बढ़ेंगी, जिसका असर गरीब, मध्यम और श्रमिक वर्ग पर पड़ेगा। मुद्रास्फीति के कारण, मध्यम और गरीब वर्ग के पास सबसे अधिक आवश्यक खाद्यान्नों में मूल्य वृद्धि का सामना करने की क्षमता नहीं है, जिनका उपयोग भोजन तैयार करने के लिए किया जाता है।

दावणगेरे जिला राइस मिल ओनर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष कोगुंडी बक्केशप्पा ने कहा कि चावल मिलों के मालिक लंबे समय से इस संबंध में निवेदन कर रहे हैं और उन्हें कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली है। उन्होंने कहा, “अगर केंद्र सरकार जीएसटी लागू करती है, तो हम बैठक करेंगे और भविष्य की कार्रवाई पर चर्चा करेंगे।”

चावल, गेहूं, दालों और अन्य जैसे खाद्यान्नों को 1983 से कर से छूट दी गई थी, यह देखते हुए कि वे लोगों द्वारा व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं। जीएसटी के बाद एक क्विंटल चावल की कीमत 300 से 400 रुपये ज्यादा हो जाएगी। रागी, दाल और ज्वार की कीमतों में भी तेजी देखने को मिलेगी।

कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शमनरु शिवहंकरप्पा ने केंद्र सरकार के इस कदम को अमानवीय बताया है। उन्होंने कहा, “मैं मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई से चर्चा करूंगा।” फेडरेशन ऑफ कर्नाटक चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (एफकेसीसीआई) के उपाध्यक्ष रमेशचंद्र लाहोटी ने कहा कि शुक्रवार को बेंगलुरु के यशवंतपुर एपीएमसी बाजार बंद रहेगा।


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