नई दिल्ली। लोकसभा ने मंगलवार को ‘एक राष्ट्र-एक चुनाव’ से जुड़ी संयुक्त संसदीय समिति का कार्यकाल मानसून सत्र तक के लिए बढ़ा दिया है। समिति को इस संबंध में लोकसभा में पेश दो विधेयक विचार के लिए भेजे गए हैं।
समिति के विचार हेतु भेजे गए दो विधेयक इस प्रकार हैं :
129वां संविधान संशोधन विधेयक 2024: यह विधेयक लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान में संशोधन करने का प्रस्ताव करता है।केंद्र शासित प्रदेश संशोधन विधेयक 2024: यह विधेयक केंद्र शासित प्रदेशों के लिए एक साथ चुनाव कराने के लिए प्रावधान करता है ।
संयुक्त संसदीय समिति के अध्यक्ष पीपी चौधरी ने लोकसभा में आज इस संबंध में प्रस्ताव पेश किया, जिसे ध्वनिमत से पारित कर दिया गया। लोकसभा महासचिव उत्पल कुमार सिंह ने बताया कि राज्यसभा से एक सदस्य को समिति में शामिल किया गया है।
देशभर में लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाने से जुड़े विधेयकों पर विचार करने के लिए शीतकालीन सत्र में समिति का गठन किया गया था, जिसका कार्यकाल बजट सत्र तक ही था। समिति के सदस्यों का मानना है कि इससे जुड़े कानून के लिए हितधारकों, राजनीतिक दलों और राज्य सरकारों से व्यापक विचार-विमर्श की आवश्यकता है, जिसके कारण विचार हेतु काफी समय चाहिए।
