ढेबर ने कहा, परेशान किया जा रहा
रायपुर(realtimes) प्रवर्तन निदेशालय(ईडी) ने राज्य में दो हजार करोड़ रुपए के शराब घोटाले का आरोप लगाया है। इस मामले में एक आरोपी अनवर ढेबर की गिरफ्तारी की गई है। इस आरोपी को न्यायालय के आदेश पर हिरासत में लेकर पूछताछ करने से कई और तथ्य सामने आए हैं। यह बात ईडी द्वारा जारी एक आधिकारिक बयान से सामने आई है।
ईडी का कहना है कि यह शराब घोटाला वर्ष 2019- से 2022 के बीच बीते तीन साल के दौरान हुई है। इस घोटाले में कुछ अन्य लोगों की सहभागिता के साक्ष्य मिले हैं। छत्तीसगढ़ के शराब घोटाले में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने अनवर ढेबर को 6 मई को पीएमएलए 2002 के प्रावधानों के तहत गिरफ्तार किया है। ईडी ने इससे पहले मार्च के महीने में कई स्थानों पर छापेमारी की थी। इस मामले में विभिन्न व्यक्तियों के बयान दर्ज किए और एकत्र किए हैं। जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व में एक संगठित आपराधिक सिंडिकेट काम कर रहा था। हालांकि अनवर ढेबर एक प्राइवेट व्यक्ति है। ईडी के मुताबिक उसके इस काम में उच्च स्तर के राजनीतिक और बड़े अधिकारियों का भी संरक्षण है।
सबसे अधिक राजस्व मिलता है शराब से
ईडी के बयान में कहा गया है कि शराब से राज्य को सबसे अधिक राजस्व मिलता है। आबकारी विभाग को शराब की आपूर्ति को विनियमित करने, नकली त्रासदियों को रोकने और राज्य के लिए राजस्व अर्जित करने के लिए उपयोगकर्ताओं को गुणवत्ता वाली शराब सुनिश्चित करने के लिए अनिवार्य किया गया है। लेकिन जांच से पता चला कि अनवर ढेबर के नेतृत्व वाले आपराधिक सिंडिकेट ने इन सभी उद्देश्यों को उलट दिया है। छत्तीसगढ़ में, खरीद से लेकर खुदरा बिक्री से लेकर उपभोक्ता तक शराब व्यापार के सभी पहलुओं को राज्य नियंत्रित करता है। किसी भी निजी शराब की दुकान की अनुमति नहीं है। सभी 800 शराब की दुकानें राज्य द्वारा संचालित हैं। छत्तीसगढ़ राज्य मार्केटिंग कॉर्पोरेशन छत्तीसगढ़ में बेची जाने वाली सभी शराब की खरीद केंद्रीय रूप से करता है। यह कॉर्पोरेशन शराब खरीदी के लिए निविदाएं जारी करता है। एजेंसी के माध्यम से दुकानें चलाई जाती हैं, नकद संग्रह निविदाएं, बोतल निर्माताओं और होलोग्राम निर्माताओं का चयन करते हैं। ईडी की जांच में खुलासा हुआ है कि छत्तीसगढ़ में सिंडिकेट को तीन अलग-अलग तरीकों से फायदा हो रहा था। सीएसएमसी द्वारा खरीदे गए प्रत्येक लेखा नकद के लिए आपूर्तिकर्ताओं से सिंडिकेट द्वारा प्रति मामले 75-150 रुपये (शराब के प्रकार के आधार पर) का कमीशन लिया गया था। अनवर ढेबर ने अन्य लोगों के साथ साजिश रचते हुए, बिना हिसाब-किताब के देशी निर्मित कच्छ शराब बनाना शुरू कर दिया और सरकारी दुकानों के माध्यम से उसी को बेचना शुरू कर दिया। जांच में शराब के नकली होलोग्राम बनाने की बात भी सामने आई है।
