गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी : केंद्र ने 2025-26 सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी को दी मंजूरी
गन्ना किसानों के लिए खुशखबरी : केंद्र ने 2025-26 सीजन के लिए 355 रुपये प्रति क्विंटल एफआरपी को दी मंजूरी
नई दिल्ली। देश के करोड़ों गन्ना किसानों के लिए राहत भरी खबर है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति ने आगामी चीनी सीजन 2025-26 के लिए गन्ने का उचित और लाभकारी मूल्य (FRP) 355 रुपये प्रति क्विंटल निर्धारित किया है। यह दर 10.25% रिकवरी दर पर लागू होगी और किसानों को उनकी मेहनत का उचित पारिश्रमिक सुनिश्चित करेगी। इस फैसले से देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों, उनके आश्रितों और चीनी उद्योग से जुड़े करीब 5 लाख श्रमिकों को सीधा लाभ मिलेगा। यह दर 10.25% की बेसिक रिकवरी रेट पर लागू होगी और हर 0.1% रिकवरी बढ़ने पर 3.46 रुपये प्रति क्विंटल की अतिरिक्त राशि मिलेगी। वहीं, रिकवरी रेट घटने पर एफआरपी में प्रति 0.1% पर 3.46 रुपये की कटौती की जाएगी।
हालांकि, सरकार ने किसानों के हितों की रक्षा के लिए यह भी फैसला लिया है कि जिन चीनी मिलों की रिकवरी 9.5% से कम है, वहां कोई कटौती नहीं की जाएगी और ऐसे किसानों को न्यूनतम 329.05 रुपये प्रति क्विंटल का भुगतान सुनिश्चित किया जाएगा। वहीं 2025-26 सीजन के लिए गन्ने का उत्पादन लागत (A2+FL) 173 रुपये प्रति क्विंटल आंका गया है। इसके मुकाबले 355 रुपये प्रति क्विंटल की एफआरपी 105.2% अधिक है, जिससे किसानों को दोगुने से भी अधिक लाभ मिलने की उम्मीद है। यह दर वर्तमान चीनी सीजन 2024-25 की तुलना में 4.41% अधिक है।
यह एफआरपी 1 अक्टूबर 2025 से शुरू होने वाले चीनी सीजन में लागू होगी और इसके तहत चीनी मिलें किसानों से गन्ना इसी दर पर खरीदेंगी। यह फैसला देशभर के लगभग 5 करोड़ गन्ना किसानों, उनके परिवारों और चीनी मिलों में काम करने वाले लगभग 5 लाख कर्मचारियों को लाभ पहुंचाएगा। इसके अलावा खेत मजदूरों और परिवहन जैसे सहायक क्षेत्रों में लगे लोगों की आजीविका पर भी इसका सकारात्मक असर होगा। एफआरपी तय करने में कृषि लागत एवं मूल्य आयोग (CACP) की सिफारिशों और राज्य सरकारों तथा अन्य हितधारकों से परामर्श को ध्यान में रखा गया। पिछले सीजन 2023-24 में किसानों को देय 1,11,782 करोड़ रुपये में से 1,11,703 करोड़ रुपये (99.92%) का भुगतान हो चुका है। वहीं चालू सीजन 2024-25 में 97,270 करोड़ रुपये में से 85,094 करोड़ रुपये (87%) की राशि किसानों को मिल चुकी है।
