झारखंड सरकार ने प्रतियोगी परीक्षाओं में कथित धांधली, अनियमितता और प्रश्नपत्र लीक के आरोपों के बीच बड़ा फैसला लिया है। कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग ने JPSC और JSSC की ओर से आयोजित 22 प्रमुख प्रतियोगी परीक्षाओं को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही 23 अन्य परीक्षाओं की जांच CID को सौंप दी गई है। सरकार के इस फैसले के बाद जहां 26 दिनों से आंदोलन कर रहे छात्रों ने धरना स्थगित कर दिया, वहीं इन परीक्षाओं से नियुक्त 2,394 अधिकारी और कर्मचारी अब फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट पहुंच गए हैं।
26 दिन बाद छात्रों ने स्थगित किया आंदोलन
रांची के जयपाल सिंह मुंडा स्टेडियम में JPSC और JSSC की परीक्षाओं में गड़बड़ी के आरोपों को लेकर छात्र पिछले 26 दिनों से आंदोलन कर रहे थे। सरकार के फैसले के बाद छात्रों ने अपना धरना दो महीने के लिए स्थगित कर दिया है।
सरकार ने 22 परीक्षाएं रद्द करने के साथ 23 अन्य परीक्षाओं की CID जांच कराने का फैसला लिया है। इसके अलावा IAS अधिकारी अमिताभ कौशल की अध्यक्षता में परीक्षा सुधार कमेटी के गठन का आश्वासन भी दिया गया है। इसके बाद आंदोलनकारी छात्र अपने घर लौट गए हैं।
2394 अधिकारी-कर्मचारियों के सामने नई मुश्किल
सरकार के फैसले से उन 2,394 नव-नियुक्त अधिकारी और कर्मचारियों में असंतोष है, जो परीक्षा पास करने के बाद पिछले कई महीनों से अलग-अलग सरकारी विभागों में सेवाएं दे रहे थे।
बुधवार को प्रभावित अधिकारी और कर्मचारी रांची स्थित सचिवालय यानी प्रोजेक्ट भवन पहुंचे। आरोप है कि उन्हें अंदर प्रवेश नहीं करने दिया गया। इसके बाद उन्होंने मुख्य द्वार के बाहर प्रदर्शन किया।
प्रभावित अभ्यर्थियों ने खटखटाया हाईकोर्ट का दरवाजा
सरकार के फैसले के खिलाफ प्रभावित अभ्यर्थियों ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिकाएं दाखिल कर दी हैं। इन याचिकाओं पर अदालत में सुनवाई होगी।
इस फैसले के बाद रांची में एक तरफ परीक्षा में गड़बड़ी के खिलाफ आंदोलन कर रहे छात्रों ने अपना धरना स्थगित किया है। वहीं दूसरी तरफ नियुक्त हो चुके 2,394 अधिकारी और कर्मचारी अपने भविष्य को लेकर कानूनी लड़ाई की ओर बढ़ गए हैं।
