PWD सचिव मुकेश कुमार ने मंत्रालय में ली समीक्षा बैठक; 31 मार्च 2026 से पहले जारी टेंडरों की स्थिति की मांगी सूची, सब इंजीनियरों को प्रशिक्षण देने के निर्देश
रायपुर। लोक निर्माण विभाग के लंबित कार्यों और प्रकरणों को अब प्राथमिकता के आधार पर निपटाया जाएगा। विभाग के सचिव मुकेश कुमार ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि पुराने मामलों को अनावश्यक रूप से लंबित न रखें और हर काम के लिए समय-सीमा तय कर उसे पूरा कराएं। उन्होंने ठेकेदारों के लंबित बिलों का परीक्षण कर पात्रतानुसार भुगतान की प्रक्रिया भी जल्द पूरी करने को कहा है।
मंगलवार को मंत्रालय महानदी भवन में हुई समीक्षा बैठक में सचिव ने विभागीय कार्यों की भौतिक और वित्तीय प्रगति का आकलन किया। उन्होंने 31 मार्च 2026 से पहले जारी टेंडरों से जुड़े कार्यों की स्थिति की समीक्षा कर उनकी सूची तैयार करने और प्रत्येक मामले को तार्किक निष्कर्ष तक पहुंचाने के निर्देश दिए। जिन कार्यों की भौतिक प्रगति पूरी हो चुकी है, उनके भुगतान की स्थिति भी स्पष्ट करने को कहा।
मरम्मत कार्यों की गुणवत्ता पर जोर
सचिव ने कहा कि मरम्मत कार्यों में गुणवत्ता से समझौता नहीं होना चाहिए। शासकीय राशि का उचित उपयोग सुनिश्चित करने के लिए कार्यों का गंभीरता से परीक्षण किया जाए। सप्लीमेंट्री और रिवाइज्ड कार्यों को भी औचित्य के आधार पर जांचने के बाद निर्णय लेने के निर्देश दिए गए। उन्होंने अधिकारियों को महत्वपूर्ण और अति आवश्यक कार्यों को विशेष प्राथमिकता देने को कहा।
सीएम हेल्पलाइन के मामले भी निपटाएं
बैठक में सीएम हेल्पलाइन और लोक सेवा गारंटी से जुड़े लंबित प्रकरणों का प्राथमिकता से निराकरण करने के निर्देश दिए गए। सचिव ने टीमवर्क और आपसी समन्वय के साथ जवाबदेही तय कर काम करने पर जोर दिया। फील्ड अधिकारियों को सहयोग देने के साथ सब इंजीनियरों के लिए कम से कम एक सप्ताह का प्रशिक्षण आयोजित करने को भी कहा, ताकि कार्यों का क्रियान्वयन बेहतर हो सके।
