CG News: CM विष्णु देव साय ने किया ‘छत्तीसगढ़ गृह निर्माण मंडल’ के नए लोगो का विमोचन, विजेताओं को बांटे बंपर ईनाम
CG News (रायपुर, 26 जून 2026): मुख्यमंत्री श्री विष्णु देव साय ने आज नया रायपुर स्थित सर्किट हाउस में छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल (Chhattisgarh Housing Board) के नवीन लोगो का शानदार विमोचन किया। इस भव्य कार्यक्रम में आवास मेले के लकी ड्रा विजेताओं को कार, स्कूटी और अन्य आकर्षक पुरस्कार बांटे गए, साथ ही राज्य में चल रहे विकास कार्यों की प्रगति रिपोर्ट भी पेश की गई।
नए लोगो डिज़ाइनर को मिला 2.50 लाख रुपये का ईनाम
छत्तीसगढ़ गृह निर्माण एवं अधोसंरचना विकास मंडल की नई पहचान को आकर्षक रूप देने वाले युवा डिज़ाइनर श्री अंशुल कश्यप को इस अवसर पर विशेष रूप से सम्मानित किया गया। मुख्यमंत्री श्री साय ने उन्हें शुभकामनाएं देते हुए 2.50 लाख रुपये की पुरस्कार राशि का चेक सौंपा।
मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि पूर्व में केवल गृह निर्माण तक सीमित रहा यह मंडल, अब राज्य के अधोसंरचना (Infrastructure) विकास में भी एक बेहद अहम भूमिका निभाएगा।
2 साल में 1500 करोड़ रुपये का रिकॉर्ड राजस्व
कार्यक्रम को संबोधित करते हुए मुख्यमंत्री ने बताया कि पिछले दो वर्षों में हाउसिंग बोर्ड ने बेहतरीन काम किया है।
- आर्थिक चुनौतियों से उबरते हुए मंडल ने लगभग 7,388 संपत्तियों का सफलतापूर्वक विक्रय किया है।
- इससे सरकार को 1,532 करोड़ रुपये का बड़ा राजस्व (Revenue) प्राप्त हुआ है।
- मुख्यमंत्री ने इस ऐतिहासिक उपलब्धि के लिए आवास एवं पर्यावरण विभाग और मंडल की पूरी टीम को बधाई दी।
लकी ड्रा विजेताओं की चमकी किस्मत
इस कार्यक्रम का मुख्य आकर्षण वर्ष 2025 के ‘आवास मेले’ में घर बुक करने वाले हितग्राहियों का लकी ड्रा रहा। कुल 9 विजेताओं को शानदार ईनाम बांटे गए:
- प्रथम पुरस्कार: सारंगढ़ की श्रीमती पूजा बरेठ को शानदार ‘कार’ (Car) प्रदान की गई।
- अन्य पुरस्कार: बाकी विजेताओं को स्कूटी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन और एलईडी टीवी जैसे आकर्षक ईनाम दिए गए।
सरकार की प्रमुख उपलब्धियां और योजनाएं
मुख्यमंत्री साय ने राज्य सरकार द्वारा जनहित में चलाई जा रही योजनाओं की जानकारी भी साझा की:
- प्रधानमंत्री आवास योजना: राज्य में 18 लाख पीएम आवास स्वीकृत हुए हैं, जिनमें से 10.5 लाख से ज्यादा परिवार के आवास पूरे हो चुके हैं। आत्मसमर्पित नक्सलियों के लिए 15 हजार अतिरिक्त आवास बनाए जा रहे हैं।
- सुशासन और डिजिटल सेवाएं: ‘सेवा सेतु’ ऐप के जरिए 450 सरकारी सेवाएं घर बैठे मिल रही हैं। वहीं, ‘मुख्यमंत्री हेल्पलाइन 1076’ से लोगों की शिकायतें दूर की जा रही हैं।
- पीएम सूर्यघर मुफ्त बिजली योजना: प्रदेश में 65 हजार घरों में रूफटॉप सोलर लगाए जा चुके हैं। सरकार इस पर आकर्षक सब्सिडी भी दे रही है।
इंफ्रास्ट्रक्चर और पूंजीगत व्यय पर सरकार का जोर
आवास एवं पर्यावरण मंत्री श्री ओ.पी. चौधरी ने कहा कि पूंजीगत व्यय (Capital Expenditure) करने वाले विभागों को वित्तीय रूप से सक्षम बनाकर प्रदेश के विकास को गति देना ही हमारी ‘इकोनॉमिक फिलॉसफी’ है।
उन्होंने स्पष्ट किया कि अब कोई भी नई आवासीय परियोजना तभी शुरू होगी, जब उसकी पर्याप्त बुकिंग सुनिश्चित हो जाएगी। इससे सरकार अनावश्यक निर्माण और वित्तीय जोखिम से बच सकेगी। ‘वन टाइम सेटलमेंट योजना’ लागू होने से संपत्तियों की बिक्री में तेजी आई है।
कार्यक्रम में मंडल अध्यक्ष श्री अनुराग सिंहदेव, सचिव श्री अंकित आनंद और आयुक्त श्री अवनीश शरण सहित कई वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे।
