रायपुर(realtimes) राजधानी रायपुर में पहली बार राष्ट्रीय स्वंय संघ (आरएसएस) की अखिल भारतीय समन्वय समिति की हो रही बैठक का अलग ही अंदाज है। आज से बैठक का आगाज हाे गया है। इस बैठक में शामिल होने जो भी आएं हैं जैनम भवन में प्रवेश करने के बाद बैठक समाप्त होने के बाद तीसरे दिन ही बाहर आएंगे। इसका मतलब यह है कि यह बैठक इन हाउस हाे रही है। बैठक में आरएसएस के प्रदेश के पदाधिकारियों व्यवस्था देखने का जिम्मा दिया गया है। प्रदेश का कोई भी पदाधिकारी बैठक में नहीं है, क्योंकि बैठक में सारे पदाधिकारी राष्ट्रीय स्तर के हैं। इस बैठक में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के साथ ही राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष भी शामिल हाे रहे हैं। ये भी तीन दिनों तक इन हाउस रहेंगे।
पहली बार राजधानी रायपुर में आरएसएस की इतनी बड़ी बैठक हो रही है। यह बैठक 10 से 12 सितंबर तक जैनम भवन में हो रही है। बैठक में आरएसएस के सरसंघचालक डॉ. मोहन भागवत, सरकार्यवाह दत्तात्रेय होसबाेले सहित संघ के पांचों सह सरकार्यवाह तथा अन्य प्रमुख पदाधिकारी शामिल हैं। बैठक में संघ से जुड़े 36 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और संगठन महामंत्री शामिल हो रहे हैं। बैठक में सभी संगठनों की साल भर की गतिविधियों पर विस्तार से चर्चा होगी। आरएसएस की साल भर में राष्ट्रीय स्तर की तीन बड़ी बैठकें होती हैं। इन्हीं में से एक बड़ी बैठक समन्वय समिति की है। बैठक में राष्ट्रीय स्तर के मुद्दों पर भी चर्चा होगी। इसमें किसी भी एक राज्य विशेष को लेकर कोई चर्चा नहीं होगी। बैठक से पहले तीन दिनाें तक निर्णय टाेली की बैठक करके एजेंडा तय किया गया है।
बैठक में 36 संगठनों के राष्ट्रीय नेता रहेंगे
बैठक में संघ से जुड़े विश्व हिंदू परिषद, भाजपा, वनवासी आश्रम, अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद, बजरंग दल, मजदूर, संघ, किसान संघ, धर्म जागरण संघ सहित 36 संगठनों के राष्ट्रीय अध्यक्ष, महासचिव और संगठन महामंत्री शामिल हैं। इसी के साथ संघ के सह – सरकार्यवाह डॉ कृष्णगोपाल, मनमोहन वैद्य, मुकुंद, रामदत्त, अखिल भारतीय संपर्क प्रमुख रामलाल और अखिल भारतीय प्रचार प्रमुख सुनील आंबेकर भी बैठक में हिस्सा ले रहे हैं।
व्यवस्था का जिम्मा प्रदेश पदाधिकारियों को
बैठक में आरएसएस के पदाधिकारियों को ही व्यवस्था देखने का जिम्मा दिया गया है। दो सौ से ज्यादा राष्ट्रीय स्तर के नेता आएं हैं। इनको जैनम भवन में ही तीन दिनों तक रहना है। ऐसे में उनके रहने और खाने से लेकर बाकी व्यवस्था का जिम्मा भी प्रदेश के पदाधिकारी उठाएंगे।
