नई दिल्ली. चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर चुनावी बॉन्ड से जुड़ा डाटा अपनी वेबसाइट पर अपलोड कर दिया है। यह डाटा दो फाइलों में है:
- पहली फाइल: किस व्यक्ति/कंपनी ने किस तारीख को कितने-कितने रुपये के चुनावी बॉन्ड खरीदे।
- दूसरी फाइल: किस राजनीतिक पार्टी ने किस तारीख को कितने-कितने रुपये के बॉन्ड भुनाए।
हालांकि, डेटा में एक महत्वपूर्ण जानकारी गायब है: कौन सी कंपनी ने किस पार्टी को कितना चंदा दिया।
मामला:
- 15 फरवरी: सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी बॉन्ड योजना को असंवैधानिक करार दिया।
- 6 मार्च: SBI को चुनाव आयोग को डाटा देना था।
- 13 मार्च: डाटा सार्वजनिक करना था।
- 11 मार्च: SBI ने 30 जून तक का समय मांगा, कोर्ट ने मना कर दिया।
- 12 मार्च: SBI ने डाटा चुनाव आयोग को दिया।
- 15 मार्च: चुनाव आयोग ने डाटा सार्वजनिक किया।
डाटा पर सवाल:
- हर बॉन्ड पर यूनिक नंबर होता है, जिससे पता चल सकता है कि किस बॉन्ड को किस पार्टी ने भुनाया।
- SBI ने यह जानकारी नहीं दी, जिससे सुप्रीम कोर्ट का फैसला अधूरा रह गया।
- लोगों को यह जानने का हक है कि पार्टियों को पैसा कहां से मिला।
चुनावी बॉन्ड:
- एक सादा कागज, जिस पर नोटों की तरह उसकी कीमत छपी होती थी।
- कोई भी व्यक्ति या कंपनी खरीदकर अपनी मनपसंद राजनीतिक पार्टी को चंदे के तौर पर दे सकती थी।
- बॉन्ड खरीदने वाले की जानकारी केवल SBI के पास रहती थी।
- 2017 में घोषित, 2018 में लागू।
चुनाव बॉन्ड पर सवाल:
- गोपनीयता: बॉन्ड भुनाने वाली पार्टी को दानकर्ता का नाम नहीं बताना होता था।
- मनी लॉन्ड्रिंग और सत्ताधारी पार्टी को अनुचित लाभ की आशंका।
निष्कर्ष:
चुनावी बॉन्ड डाटा सार्वजनिक करना एक सकारात्मक कदम है, लेकिन डेटा में महत्वपूर्ण जानकारी गायब है। यह डेटा चुनावों में पारदर्शिता लाने में कितना सफल होगा, यह समय ही बताएगा।
