रायपुर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश महामंत्री ओपी चौधरी ने कहा, सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में रोजगार और बेरोजगारी के आंकड़ों की गलत जानकारी देकर प्रदेश के लाखों बेरोजगार युवकों के साथ छल, कपट और अन्याय किया है। इसके लिए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल एवं मंत्री उमेश पटेल को प्रदेश की युवा शक्ति से पहले क्षमा मांगनी चाहिए और अपने घोषणा पत्र में किए गए वादे के अनुरूप 13 हजार करोड़ का प्रावधान बतौर बेरोजगारी भत्ता करना चाहिए।
श्री चौधरी ने कहा, विधानसभा में प्रदेश के रोजगार मामलों के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बेरोजगारी के संबंध में पूछे गए एक प्रश्न के लिखित उत्तर में बताया कि प्रदेश में बेरोजगारी दर 0.5 प्रतिशत ही है लेकिन संख्या नहीं बता सकते। जबकि एक अन्य प्रश्न के उत्तर में उन्होंने बताया, प्रदेश में रोजगार चाहने वाले 18.78 लाख युवकों ने पंजीयन कराया है। इन दोनों आंकड़ों का विश्लेषण करें तो श्री पटेल के दिए जवाब के अनुसार दशमलव 5% बेरोजगारी दर है इस दर से या तो छत्तीसगढ की आबादी तीन करोड़, नहीं बल्कि 36 करोड़ है या फिर बेरोजगारी दर के 0.5 प्रतिशत होने का दावा और लिखित उत्तर, दोनों झूठे हैं। इन झूठे आंकड़ों के आधार पर मंत्री पटेल और उनके विभाग ने छत्तीसगढ़ के युवाओं के साथ छल और अन्याय किया है। श्री चौधरी ने कहा, भारतीय संविधान के अनुसार मंत्री का जवाब पूरी सरकार का जवाब माना जाता है, इसलिए मुख्यमंत्री बघेल और मंत्री पटेल को अपने जनघोषणा पत्र के अनुसार 13 हजार करोड़ रुपए की राशि युवाओं के खाते में तो जमा करनी ही चाहिए, लेकिन यह राशि भी पहले प्रदेश के युवाओं से माफी मांगने के बाद ही जमा करनी चाहिए।
