कांग्रेस ने बजट की उपलब्धियां गिनाईं, भाजपा ने किए गए वादे याद दिलाए

रायपुर. प्रदेश सरकार के बजट की कांग्रेसी नेताओं ने सराहना करते हुए जहां इस बजट की उपलब्धियों काे गिनाने का काम किया है, वहीं  वहीं भाजपा नेताओं ने इस बजट को भरोसा तोड़ने वाला कहा है। भाजपा नेताओं का कहना है, जिन वादों के साथ कांग्रेस ने सरकार बनाई, उन वादों को पूरा ही नहीं किया है।

प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम ने कहा, यह बजट अर्थव्यवस्था की मजबूती, बेहतर वित्तीय अनुशासन और कुशल प्रबंधन का बेहतरीन नमूना है। भविष्य की ठोस बुनियाद के साथ आम जनता की समृद्धि और सभी वर्गों के कल्याण तथा रोजगार मूलक विकास कार्यों के लिए सार्थक और सुदृढ़ प्रयास है। ग्रामीण क्षेत्र एवं सामाजिक सुरक्षा के साथ शिक्षित बेरोजगारों को 2500 प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने का प्रावधान। राजीव गांधी किसान न्याय योजना में इनपुट सब्सिडी के लिए 6800 करोड़ का प्रावधान किया गया है। राजीव गांधी ग्रामीण भूमिहीन कृषि मजदूर न्याय योजना का नगर पंचायत क्षेत्रों के लिए विस्तार। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना की राशि में 43 प्रतिशत की वृद्धि (प्रतिमाह 500 की गई है)। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना की राशि दोगुनी कर दी गई है। कुल मिलाकर आज के बजट में प्रदेश के सभी वर्गों के लिए कुछ ना कुछ प्रावधान है। किसी भी तरह का कोई नया कर भार जनता पर नहीं लादा गया है। उसके बावजूद साढ़े तीन हज़ार करोड़ के राजस्व आधिक्य का बजट भूपेश सरकार की बड़ी उपलब्धि है।

नहीं लेंगे कर्ज : शुक्ला

प्रदेश कांग्रेस संचार विभाग अध्यक्ष सुशील आनंद शुक्ला ने कहा, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा प्रस्तुत किया गया बजट छत्तीसगढ़ के उज्ज्वल भविष्य के निर्माण में सहायक सिद्ध होगा। इस बजट में मुख्यमंत्री ने सृदृढ़ और आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ की नींव रखी है। 3500 करोड़ के राजस्व आधिक्य का यह बजट मुख्यमंत्री के कुशल वित्तीय प्रबंधन का आईना है। वर्तमान वित्तीय वर्ष में एक रुपए भी कर्ज नहीं लेकर विपक्ष के प्रोपोगंडा पर करारा तमाचा है, जो कहते थे सरकार कर्ज पर चल रही थी, उनको इसका अध्ययन करना चाहिए। बजट में वर्ष 2023-24 के लिए कोई भी कर नहीं लगाने का प्रस्ताव किया गया है। साथ ही बजट में आने वाले साल में राज्य के अपने राजस्व में 26 प्रतिशत की वृद्धि अनुमानित है। यह भी आत्मनिर्भर छत्तीसगढ़ का प्रमाण है।

हर वर्ग काे साैगात : फूलोदेवी नेताम

राज्यसभा सांसद एवं प्रदेश महिला कांग्रेस अध्यक्ष फूलोदेवी नेताम ने बजट का स्वागत करते हुए कहा, इस बजट में सभी तबकों चाहे वह महिलाएं हों, किसान हों, व्यापारी हों, कर्मचारी हों या समाज के आर्थिक रूप से पिछड़े लोग हों, सभी को इस बजट में विकास की राह में आगे बढ़ने के लिए प्रावधान किया गया है। मुख्यमंत्री को धन्यवाद देती हूं कि निराश्रितों बुजुर्गों, दिव्यांगों, विधवा और परित्यक्ता महिलाओं को सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना अंतर्गत दी जाने वाली मासिक पेंशन की राशि 350 रुपए से बढ़ाकर 500 रुपए प्रति माह किया गया है।

नरवा, गरुवा, घुरुवा बाड़ी के लिए कुछ नहीं, क्या योजना बंद हो गई : नारायण चंदेल

नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा, अगर इस वर्ष का बजट भरोसे का बजट है, तो क्या 4 वर्ष का बजट धोखे वाला बजट था, यह भूपेश सरकार स्पष्ट करे। श्री चंदेल ने कहा, जो सरकार साढ़े 4 वर्ष में कुछ नहीं कर पाई, वह 6 महीने में क्या करेगी। उन्होंने मुख्यमंत्री भूपेश बघेल से पूछा, पिछले वर्ष के बजट में जो प्रावधान आप ने किए थे, उनमें क्रियान्वयन तो छोड़िए, किन-किन योजनाओं पर कार्य प्रारंभ हुआ, यह जनता जानना चाहती है। उन्होंने कहा, यह पूर्ण रूप से ना उम्मीदगी का बजट है। उन्होंने कहा, सरकार की नरवा, गरुवा, घुरुवा बाड़ी योजना के लिए बजट में कुछ नहीं है, तो क्या सरकार ने यह योजना बंद कर दी है।

पूरी तरह निराधार बजट :अजय चंद्राकर

भाजपा के पूर्व मंत्री व मुख्य प्रवक्ता अजय चंद्राकर ने कहा, यह पूरी तरह निराधार बजट है। अनियमित, संविदा, दैनिक वेतन भोगियों के नियमितीकरण के बारे में इस बजट में कुछ नहीं कहा गया है। पिछले 4 वर्षों से 10 लाख बेरोजगारों को बेरोजगारी भत्ता की कर्जदार भूपेश सरकार की घोषणा छलावा मात्र है। उन्होंने कहा, पीडब्ल्यूडी विभाग को जो बजट कांग्रेस ने दिया है, उनमे टेंडर की प्रक्रिया पालन करते तक आचार संहिता लग जाएगी। उन्होंने कहा, मेट्रो लाइन की घोषणा करने वाली भूपेश बघेल सरकार पहले छत्तीसगढ़ के सिटी बस तो चलवा ले।

जनता से छल किया : अग्रवाल

पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, यह विश्वास तोड़ने वाली, भूपेश नहीं झूठी सरकार का बजट है। उन्होंने कहा कि मृत्यु शैया पर लेटी सरकार पर कौन भरोसा करेगा और जिस प्रकार उन्होंने जनता से छल किया है, जनता इन्हें इनका परिणाम बताएगी। श्री अग्रवाल ने कहा, यह सरकार अपने वादों से मुकर गई है। यह सरकार सिर्फ और सिर्फ छलावा कर रही है, धोखेबाजी कर रही है। इस पूरे बजट में कृषि के लिए कुछ भी नहीं कहा गया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने इस बजट में प्रदेश के बेरोजगारों का मजाक उड़ाया है। 6 लाख तक की आय प्राप्त करने वाले परिवार को गरीबी रेखा के नीचे माना जाता था, परंतु बेरोजगारी भत्ता ज्यादा लोगों को ना देना पड़े, इसलिए भूपेश बघेल सरकार ढाई लाख रुपए तक की आय वाले परिवार के बेरोजगार युवाओं को ही बेरोजगारी भत्ता देने की बात कह रही है। यह बेरोजगारों के साथ सरासर धोखा है।

सबको छलने वाला बजट : कौशिक

पूर्व विधानसभा अध्यक्ष धरमलाल कौशिक कहा, यह बजट प्रदेश की आम जनता और सर्वहारा वर्ग के लिए घोर निराशा का बजट है, प्रदेश सरकार की ओर से जनता को गुमराह कर मूल मुद्दों से छत्तीसगढ़ की जनता का ध्यान भटकाया जा रहा है। यह केवल एक लुभावना बजट है, इतने कम समय में कुछ नहीं हो सकता, जब साढ़े चार वर्ष करके दिखाने का था, तब कुछ किया नहीं और अब सभी वर्गों को छल रहा है। यह बजट राज्य को पीछे की ओर धकेल रहा है। प्रदेश की जनता को अधिकारी-कर्मचारियों को, युवाओं को, किसानों को महिलाओं को उम्मीद रहीं, लेकिन सभी को छलने का काम इस कांग्रेस सरकार ने किया है। किसानों को सबसे पहले ठगा गया। 2 साल का बोनस देने की बात आई थी, कोई बोनस का प्रावधान उनके लिए नहीं किया गया, शराबबंदी होनी चाहिए थी, लेकिन इस बजट ने बता दिया कि शराबबंदी कांग्रेस नहीं करेगी।

भरोसा तोड़ने वाला बजट : अरुण साव

प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सांसद अरुण साव ने राज्य के बजट को भरोसा तोड़ने वाला बजट करार देते हुए कहा, बजट में हर वर्ग को छला गया है। सरकार ने वादाखिलाफी के नए कीर्तिमान रच दिए हैं। जनता का भरोसा तोड़ने वाले अब घर बैठने तैयार रहें। उन्होंने कहा, कांग्रेस सरकार भरोसे के संकट से जूझ रही है। इसलिए बजट से पहले ही इस बजट को भरोसे का बजट बताते हुए भरपूर प्रचार किया गया। बजट के पहले ही बजट को भरोसे का बताने के लिए आखिर सरकार को करोड़ों रुपए विज्ञापन पर व्यय करने की जरूरत क्यों पड़ गई। भरोसा तो सरकार का काम देखकर होता है। सरकार ने कोई काम चार साल में नहीं किया, तब जनता को भरोसा कैसे हो सकता है। जब बजट पेश हुआ, तो स्पष्ट हो गया कि सरकार जिस तरह 4 साल से जनता को धोखा देती आ रही है, उसी प्रकार अपने अंतिम बजट में भी उसने इसी कार्यक्रम को जारी रखा। सरकार का यह अंतिम बजट आ गया है और कांग्रेस सरकार की सारी स्थिति इस बजट ने स्पष्ट कर दी है कि यह सरकार जनता को कुछ देने वाली नहीं है। 5 साल पहले जो वादे किए थे, सारे के सारे वादे वहीं रह गए।

बजट में नया कुछ नहीं : रेणुका

केंद्रीय मंत्री रेणुका सिंह ने कहा, छत्तीसगढ़ का बजट आम जनता की आशाओं के अनुरूप नहीं है। बजट में ऐसा कुछ नया नहीं है, जिसे देखकर विकास की नई आशाएं जागृत हों। भूपेश बघेल सरकार जनता के सामने अपने खोखले वादों के साथ फिर आई है, ऐसा ही लग रहा है। कांग्रेस शासन 2018 के आम चुनाव में अपने जनघोषणा पत्र में गंगाजल की सौगंध खाकर जनता से शराबबंदी का वादा करके सत्ता में आई थी, पर वह वादा आज तक पूरा नहीं हुआ। आज प्रदेश के 16 लाख से अधिक प्रधानमंत्री आवास से प्रदेश की गरीब जनता वंचित है। भूपेश बघेल की सरकार इन आवासों के संदर्भ में जो आंकड़े पेश करती है, वो भाजपा के 15 वर्ष के शासनकाल में बने थे।