नई दिल्ली : उच्चतम न्यायालय शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पहनने पर प्रतिबंध को बरकरार रखने वाले कर्नाटक उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कल अपना फैसला सुनाएगा। न्यायमूर्ति हेमंत गुप्ता की अध्यक्षता वाली और न्यायमूर्ति सुधांशु धूलिया की सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने 23 याचिकाकर्ताओं, उनके वकीलों और कर्नाटक सरकार सहित सभी पक्षों की सुनवाई के बाद 26 सितंबर को दस दिन के लिए अपना आदेश सुरक्षित रख लिया था।
सुप्रीम कोर्ट कल 23 याचिकाओं पर फैसला सुनाएगा, जिनमें ऐशत शिफा और अन्य शामिल हैं। कर्नाटक सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में तर्क दिया था कि उसके पास शैक्षणिक संस्थानों को निर्धारित स्कूल यूनिफॉर्म पहनने के अनुशासन का पालन करने का आदेश जारी करने का अधिकार है। छात्रों/याचिकाकर्ताओं की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता दुष्यंत दवे ने तर्क दिया कि मौलिक अधिकार, क्या पहनना है, यह चुनने की स्वतंत्रता और आस्था की स्वतंत्रता एक कक्षा के भीतर कम नहीं हो जाती।
छात्रों के वकीलों – देवदत्त कामत, डॉ राजीव धवन और दिशंत दवे – ने सर्वोच्च न्यायालय को प्रस्तुत किया कि कर्नाटक राज्य सरकार ने अपने दावे का समर्थन करने के लिए सबूत का एक टुकड़ा भी प्रस्तुत नहीं किया है कि कुछ छात्र अपनी कक्षाओं में हिजाब पहने हुए हैं ,उनके संबंधित वर्दी के अलावा सार्वजनिक व्यवस्था, स्वास्थ्य और नैतिकता का उल्लंघन किया। वकीलों ने आगे कहा कि कर्नाटक सरकार ने उनके इस दावे का समर्थन करने के लिए कोई सामग्री उपलब्ध नहीं कराई थी कि हिजाब पहनने से अन्य छात्रों के मौलिक अधिकारों का उल्लंघन होता है।
