पारंपरिक वैद्यराजों की मांगों पर सरकार का ध्यान जरूरी
रायपुर। छत्तीसगढ़ के पारंपरिक वैद्यराजों ने अपनी जायज मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार से हस्तक्षेप की मांग की है। आदिवासी संघ की ओर से शंभू शक्ति स्वास्थ्य एवं सामाजिक सेवा संस्था ने मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय को पत्र लिखकर वर्षों से चली आ रही समस्याओं का समाधान करने की गुहार लगाई है। संघ का कहना है कि पारंपरिक वैद्यराज, जो प्रदेश में 65 प्रतिशत से अधिक स्वास्थ्य सेवाओं में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते आ रहे हैं, आज आर्थिक तंगी और सामाजिक उपेक्षा का सामना कर रहे हैं।
वैद्यराज संघ का कहना है कि वे बिना किसी मानदेय के वर्षों से जनसेवा में जुटे हुए हैं, लेकिन शासन-प्रशासन से अब तक केवल आश्वासन ही मिला है। संघ ने इस बात पर भी जोर दिया कि वैद्यराज अपनी जड़ी-बूटियों की खोज के लिए सैकड़ों किलोमीटर तक का सफर खुद के खर्च पर करते हैं, लेकिन बदले में उन्हें किसी तरह की आर्थिक सहायता नहीं मिलती है।
मुख्य मांगें
वैद्यराज संघ ने पत्र में अपनी 10 प्रमुख मांगों का उल्लेख किया है। इनमें शामिल हैं:
- वैद्यराजों के मानदेय प्रदान किया जाए ।
- शासन स्तर पर वैद्यराज एवं उनके परिवार को सामूहिक बीमा कराई जाये ।
- वैद्यराज के मृत्यु के पश्चात उतराधिकारी को आजीवन पेंशन प्रदान ।
- आदिवासी पादप बोर्ड में योग्यता एवं जन सेवा को सक्रियता वैद्यराज को जमीन प्रदान किया जाये ।
- जड़ी बूटी नर्सरी खेती के लिए वैद्यराज को जमीन प्रदान किया जाये ।
- पंचायत में 20 साल का अनुभवी 2 वैद्यों की नियुक्ति की जाए ।
- तहसील में प्रमाणित 10 वैद्यों की नियुक्ति की जाए ।
- प्रादेशिक वैद्यराज संघ के लिए सर्व सुविधा युक्त कार्यालय भवन स्वीकृति
- जिला में प्रमाणित 25 वैद्यों की नियुक्ति की जाए ।
- छ.ग. राज्य में 50 वैद्यों की नियुक्ति की जाए ।
संघ का अनुरोध
वैद्यराज संघ ने मुख्यमंत्री से मांग की है कि वे इन सभी मांगों पर जल्द से जल्द विचार करें और उन्हें पूरा करें। उनका कहना है कि अगर सरकार ने समय रहते ध्यान नहीं दिया तो प्रदेश के पारंपरिक वैद्यराजों की स्थिति और भी दयनीय हो जाएगी।
संघ ने यह भी कहा कि वैद्यराजों की भूमिका जनस्वास्थ्य में अत्यंत महत्वपूर्ण है और उनकी समस्याओं का समाधान कर सरकार न केवल वैद्यराजों का सम्मान करेगी, बल्कि छत्तीसगढ़ की स्वास्थ्य सेवाओं को भी सशक्त बनाएगी।
