रायपुर(realtimes) छत्तीसगढ़ विधानसभा में आज हसदेव को लेकर एक अशासकीय संकल्प सर्वसम्मति से पारित किया गया। इस संकल्प में केंद्र सरकार से हसदेव क्षेत्र में आवंटित सभी कोयला खदानों को रद्द करने का अनुरोध किया गया है।
विधानसभा में एक शासकीय संकल्प पारित करके केंद्र सरकार से वनों से जुड़ी एक अधिसूचना को वापस लेने की अनुशंसा की गई है। केंद्र की इस अधिसूचना में वन क्षेत्रों में गैर वन गतिविधियों की अनुमति की प्रक्रिया में ग्राम सभा को दरकिनार कर दिया गया है। इससे वन क्षेत्रों में रहने वाले आदिवासी व अन्य लोग बुरी तरह प्रभावित होंगे।
