विधानसभा का मानसून सत्र: पहले दिन गूंजा घरेलू नल कनेक्शन का मुद्दा

मंत्री के जवाब से असंतुष्ट विपक्ष का वाकआउट
रायपुर(realtimes) छत्तीसगढ़ विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन प्रश्नकाल में नल जल योजना में घरेलू नल कनेक्शन का मुद्दा गूंजा। भाजपा सदस्यों ने कहा कि सरकार ने किसी भी साल इस योजना की राज्यांश पूरा नहीं दिया। यह योजना छत्तीसगढ़ में दम तोड़ देगी। भाजपा विधायक अजय चंद्राकर ने मंत्री गुरु रुद्र कुमार को घेरते हुए कहा, राज्यांश देने में देरी हुई। इस साल तो कोई राशि जारी नहीं की गई? जवाब में मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने कहा, गलती आपकी है। केन्द्रांश समय पर नहीं जारी हुआ। मंत्री के जवाब से असंतुष्ट भाजपा विधायकों ने सदन में हंगामा किया और सदन से किया वाकआउट किया।
प्रश्नकाल के दौरान बीजेपी विधायक रंजना साहू ने जल जीवन मिशन योजना के तहत नल कनेक्शन लगाए जाने का मुद्दा उठाया। बीजेपी विधायक ने वित्तीय वर्ष 2020-21, 2021-22 और 2022-23 के घरेलू नल कनेक्शन के लक्ष्य, केंद्र और राज्य से मिली योजना के लिए राशि और 30 जून 2022 तक कितने नल कनेक्शन हुए हैं उसकी स्थिति के बारे में पूछा।
जवाब में लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने जानकारी दी कि साल 2020-21 में 20.61 लाख, 2021-22 में 22.15 लाख और 2022-23 में 23.57 लाख घरेलू नल कनेक्शन का लक्ष्य रखा गया। लक्ष्य के विरुद्ध 38 लाख 74 हजार 999 घरेलू नल कनेक्शन की प्रशासकीय स्वीकृति दी गई।
अब तक सवा 6 लाख कनेक्शन
जिसमें 30 जून 2022 तक 6 लाख 25 हजार 704 नल कनेक्शन हुए। 32 लाख 49 हजार 295 नल कनेक्शन अभी भी नहीं लगे हैं। 2023 तक योजना के तहत कार्य पूरे किए जाने हैं। निर्धारित लक्ष्य अनुमानित प्रगति से पीछे है। इसके पीछे की वजह कोरोना महामारी और नक्सल प्रभावित क्षेत्रों में अहर्तानुसार निविदाकार नहीं मिल पाए। योजना के लिए 50 प्रतिशत राज्यांश और 50 प्रतिशत केन्द्रांश की राशि का प्रावधान है।
पूरे देश में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर
नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, नल कनेक्शन देने में पूरे देश में छत्तीसगढ़ 30वें नंबर पर है। केंद्र से आ रही राशि का लाभ प्रदेश की जनता को न मिले ऐसी कोशिश की जा रही है। योजना में भ्रष्टाचार किया जा रहा है। करीब 32 लाख अगले साल तक नल कनेक्शन दिए जाने है, लेकिन सिर्फ करीब 6 लाख नल कनेक्शन हो पाए।
सदन की कमेटी से जांच कराएं
भाजपा विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, ये गंभीर मामला है। इसमें सदन की एक कमेटी बनायी जाए, जो मंत्री को सलाह दे पाए। मंत्री गुरु रुद्र कुमार ने माना 25 प्रतिशत ही काम हुए है। गुरु रुद्र कुमार ने कहा- विपरीत परिस्थितियों के बावजूद 25 प्रतिशत काम पूरा हो गया है। हमने योजना में पूरा राज्यांश दिया है। हमने एक अधिकारी को हटाया है।



