रायपुर। छत्तीसगढ़ में ग्राम नकटी की जमीन को लेकर नया राजनीतिक विवाद खड़ा हो गया है। हाउसिंग बोर्ड के चेयरमैन अनुराग सिंहदेव के बयान पर पूर्व मंत्री मोहम्मद अकबर ने पलटवार किया है।
मोहम्मद अकबर ने 4 अक्टूबर 2024 को आवास पर्यावरण विभाग के सचिव द्वारा कलेक्टर को लिखे गए पत्र का हवाला दिया। उन्होंने दावा किया कि इस पत्र में साफ तौर पर सांसद-विधायक कॉलोनी के लिए 72 एकड़ जमीन खाली कराकर हाउसिंग बोर्ड को सौंपने की बात कही गई है।
पूर्व मंत्री ने सवाल उठाया कि क्या कोई वरिष्ठ आईएएस अधिकारी अपने विभागीय मंत्री की सहमति के बिना ऐसा पत्र जारी कर सकता है? उन्होंने इसे नामुमकिन बताया।
मोहम्मद अकबर ने आरोप लगाया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी गलतियों को छुपाने के लिए लगातार विरोधाभासी और बेबुनियाद बयान दे रहे हैं।
उन्होंने सरकार को घेरते हुए एक और बड़ा सवाल दागा कि आखिर ग्राम नकटी में बिना किसी टेंडर के, किस फंड से और किसके आदेश पर जमीन को घेरने (तार फेंसिंग) का काम किया जा रहा है?
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