रायपुर(realtimes) नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने कहा, कर्मचारी अधिकारियों के हितों को ध्यान में रखते हुए तत्काल मध्यप्रदेश की तर्ज पर डीए बढ़ाया जाना चाहिए। इसके साथ ही राज्य के अधिकारी-कर्मचारियों के वेतन का तत्काल भुगतान किया जाना चाहिए। मध्यप्रदेश में जब कर्मचारियों को 34 प्रतिशत डीए दिया जा रहा है तब प्रदेश की कांग्रेस सरकार केवल 22 प्रतिशत डीए देकर अपनी जिम्मेदारी से बचना चाहती है। जिसे लेकर कर्मचारी-अधिकारियों में भारी आक्रोश है।
श्री काैशिक ने राज्य में कर्मचारी-अधिकारियों के वेतन को लेकर हो रही देरी पर सवाल उठाते हुए कहा कि आखिरकार प्रदेश की कांग्रेस सरकार अधिकारी-कर्मचारियों को समय पर वेतन क्यों नहीं दे पर रही है। उन्होंने कहा, अपनी मांगों को लेकर धरनारत प्रदेश के लाखों कर्मचारी-अधिकारियों की वेतन में कटौती की बात क्यों कही जा रही है यह समझ से परे हैं और प्रदेश में जब कर्मचारी अधिकारी अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं तब उनकी मांगों पर प्रदेश की कांग्रेस सरकार कुछ भी नहीं कर रही है। श्री कौाशिक ने कहा, कांग्रेस ने सत्ता में आने से पहले कर्मचारी-अधिकारियों के साथ जो लुभावने वादे किए थे उसे पूरा करने में नाकाम है और अब जब पूरे प्रदेश में कर्मचारी संगठन के सदस्य बड़ी संख्या में धरना कर रहे हैं तो उन पर एक तरफा फैसला थोपकर उनके वेतन में कटौती की जा रही है।
