रायपुर(realtimes) प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे और मोहम्मद अकबर ने राजभवन में राज्यपाल अनुसूईया उइके से आरक्षण और रुके हुए वित्तीय संशोधन विधेयकों को चर्चा की। मंत्री द्वय ने लंबित वित्तीय विधेयकों के जल्द अनुमति देने की राज्यपाल से मांग की।
मंत्रियाें ने बिजली बिल शुल्क और जल संसाधन विधेयक के साथ सहकारी बैंक निर्वाचन की अनुमति पर भी चर्चा की। हाईकोर्ट के आदेश के बाद आरक्षण की परिस्थिति को लेकर राज्यपाल ने उनसे जानकारी मांगी। आरक्षण को लेकर मंत्रियों ने दी राज्यपाल को जानकारी
देते हुए बताया, 50% आरक्षण की सीमा के आदेश को कोर्ट में चुनौती देने की है सरकार की तैयारी है। दोनों मंत्रियों ने राज्यपाल को सुप्रीम कोर्ट में हेडकाउंट के आधार पर चैलेंज करने की जानकारी दी। मुलाकाता के बाद रविंद्र चौबे ने बताया, आरक्षण को लेकर हाईकोर्ट का आदेश प्रदेश का ज्वलंत मुद्दा है, राज्यपाल को सारी स्थितियों से अवगत कराया गया है। मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया तमिलनाडु में 50% से अधिक आरक्षण हेडकाउंट पूरा नहीं होने की वजह से अटक गया था यहां हेड़काउंट कर सुप्रीम कोर्ट में केस फाइल किया जाएगा।
