रायपुर(realtimes) राज्य सरकार द्वारा विधानसभा में बहुमत से पारित संशोधन आरक्षण विधेयक पर राज्यपाल अनुसुईया उइके के अब तक हस्ताक्षर नहीं हो सके हैं। राज्यपाल से सवार से दस सवाल कर दिए हैं। सवालों पर प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे ने कहा, जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि जवाब दिया जाएगा तो जवाब भेजेंगे। इसकी समय सीमा तो नहीं बताई जा सकती है, लेकिन जल्द ही राजभवन को सरकार की तरफ से उनके सवालों का जवाब भेजा जाएगा।
प्रदेश सरकार ने आरक्षण को लेकर जो संशोधन विधेयक विधानसभा में मंजूर किया है, उस पर हस्ताक्षर के लिए राज्यपाल को विशेष सत्र के बाद के तीन दिसंबर की रात को ही भेज दिया गया है, लेकिन इस पर अब तक हस्ताक्षर नहीं हुए हैं। इसको लेकर प्रदेश में सियासी घमासान मचा हुआ है। इस बीच राज्यपाल ने प्रदेश सरकार ने दस सवाल पूछ लिए हैं। अब इसको लेकर भी सियासत हो रही है। राज्यपाल दिल्ली जाकर राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और गृहमंत्री अमित शाह से भी मिलकर आ गई है। वहां से लौटने के बाद उन्होंने बयान दिया कि राज्य सरकार से जो सवाल पूछ गए हैं उनके जवाब आने पर हस्ताक्षर करने पर विचार करूंगी। राज्यपाल के बयान के बाद प्रदेश के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का भी बयान सामने आया है कि अगर राज्यपाल सवालों के बिना संशोधन विधेयक पर हस्ताक्षर नहीं करना चाहती है तो उनको सवालों के जवाब भेजे जाएंगे।
चल रही जवाब भेजने की तैयारी
मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बयान के बाद राज्यपाल को उनके सवालों के जवाब भेजने की तैयारी चल रही है। इसको लेकर प्रदेश के मंत्री रविंद्र चौबे का कहना है, जब हमारे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कह दिया है कि राज्यपाल के सवालों का जवाब दिया जाएगा तो जवाब जरूर भेजे जाएंगे। उन्होंने कहा, निश्चित रूप से इसकी तैयारी तो करनी ही पड़ेगी। उन्होंने पूछने पर कहा, जवाब कब तक भेजे जाएंगे, यह बताना संभव नहीं है, लेकिन जितनी जल्दी होगा जवाब भेजेंगे ताकि संशोधन विधेयक पर राज्यपाल के हस्ताक्षर हो सके और नए आरक्षण को प्रदेश में लागू किया जा सके।
