रायपुर। भाजपा पूर्व मंत्री व विधायक बृजमोहन अग्रवाल ने कहा, बजट में बेरोजगारी भत्ता देने की जो घोषणा भूपेश बघेल सरकार ने की है, वह बचे हुए 6 माह में ना तो इनकी औपचारिकता पूर्ण कर पाएंगे और ना कोई नियम और कानून ही बना पाएंगे। उन्होंने कहा, यह सरकार बेरोजगारी भत्ता न देना पड़े इसलिए नए नियम कानून स्वयं बना रही है। प्रति परिवार छह लाख से नीचे की आय को गरीबी रेखा की आय मानी जाती है परंतु उन्होंने बेरोजगारी भत्ता में ढाई लाख की सीमा निर्धारित करके बेरोजगारों की परिभाषा ही बदल दी है। उन्होंने कहा कि यह केवल लोगों को ठगने की घोषणा है।
श्री अग्रवाल ने कहा, कांग्रेस ने अपने जन घोषणा पत्र में 10 लाख बेरोजगार युवाओं को ढाई हजार रुपए प्रतिमाह बेरोजगारी भत्ता देने की बात कही थी। आज 51 माह बीतने के बावजूद उन्होंने युवाओं को बेरोजगारी भत्ता नहीं दिया। कांग्रेस सरकार के मंत्री उमेश पटेल ने विधानसभा में बताया कि प्रदेश में 18 लाख 80 हजार पंजीकृत बेरोजगार हैं, परन्तु भूपेश सरकार ने बजट में 2 वर्ष के लिए बेरोजगारी भत्ता हेतु 250 करोड़ रुपए की व्यवस्था की है। कांग्रेस के जन घोषणा पत्र में किए वादे के अनुसार यह तो मात्र एक माह का ही बेरोजगारी भत्ता होता है। तो क्या यह सरकार केवल एक माह का बेरोजगारी भत्ता देकर अपने कर्तव्य से इतिश्री समझ रही है।
