कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के विरोध के बाद सरकार ने जारी की राज्य के बाहर इलाज हेतु संशोधित सूची

रायपुर। छत्तीसगढ़ के सरकारी कर्मियों को अब राज्य के बाहर 40 अस्पतालों में इलाज की सुविधा मिलेगी। इससे पहले नागपुर के केवल दो अस्पतालों में ही इलाज की सुविधा का आदेश जारी किया था। छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने इसका विरोध किया था।  

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने राज्य के बाहर नागपुर के दो चिकित्सालय को शासकीय कर्मचारियों के इलाज हेतु मान्यता देने पर कड़ा  विरोध दर्ज कराया था। फेडरेशन इस आदेश को वापस लेने के लिए सरकार के ऊपर लगातार दबाव बनाया था।

छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय संयोजक कमल वर्मा ने प्रेस विज्ञप्ति जारी कर बताया कि मंत्रालय स्वास्थ्य विभाग द्वारा प्रदेश के शासकीय सेवकों के इलाज हेतु पूर्व में राज्य के बाहर 40 अस्पतालों को मान्यता दी गई थी।शासन द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए राज्य के बाहर जो मान्यता सूची की गई थी उसमे नागपुर के दो हॉस्पिटल को ही मान्यता दी गई थी।इस आदेश को वापस लेते हुए पूर्व में राज्य के बाहर इलाज हेतु जारी सूची को बहाल करने स्वास्थ्य मंत्री टी.एस. सिंहदेव एवम् सचिव स्वास्थ्य से मिलकर कड़ी आपत्ति दर्ज कराई गई थी। शासन के इस आदेश के कारण ऐसे शासकीय सेवक जो वर्षों से गंभीर बीमारी से पीड़ित होकर राज्य के बाहर  इलाज करा रहे थे उनके सामने चिकित्सा भत्ता को स्वीकृत कराने के लिए गंभीर वित्तीय संकट निर्मित हो गया था।

सरकार ने कर्मचारियों की इस मांग को गंभीरता से लेते हुए आज राज्य से बाहर इलाज कराने हेतु संशोधित सूची जारी कर दी है। इस आदेश में पूर्व के लगभग सभी हॉस्पिटल को शामिल किया गया है। इस आदेश से कर्मचारियों में राज्य के बाहर इलाज हेतु  निर्मित चिंता की लकीरें दूर हुई है।फेडरेशन के संयोजक कमल वर्मा ने शासन द्वारा जारी इस आदेश का स्वागत करते हुए मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री एवम् स्वास्थ्य सचिव के प्रति आभार व्यक्त किया है।