रायपुर: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में आज उनके निवास कार्यालय में छत्तीसगढ़ खनिज विकास निधि सलाहकार समिति की 20वीं बैठक सफलतापूर्वक संपन्न हुई। इस बैठक में राज्य में खनिज परियोजनाओं और अधोसंरचना विकास के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। मुख्य सचिव अमिताभ जैन, मुख्यमंत्री के सचिव पी. दयानंद और राहुल भगत, वित्त सचिव शारदा वर्मा, खनिज संचालक सुनील जैन, और संयुक्त संचालक अनुराग दीवान सहित कई वरिष्ठ अधिकारी भी इस बैठक में उपस्थित थे।
मुख्यमंत्री श्री साय ने बैठक के दौरान अधिकारियों से पहले किए गए निर्णयों और खनिज विकास निधि के उपयोग के बारे में विस्तृत जानकारी ली। उन्होंने निर्देश दिए कि निधि में उपलब्ध राशि का सही और समुचित उपयोग कर राज्य में बड़े पैमाने पर अधोसंरचना निर्माण की योजना तैयार की जाए।
बैठक के परिणामस्वरूप, डोंगरगढ़-कबीरधाम-मुंगेली-कटघोरा रेलमार्ग के लिए छत्तीसगढ़ रेलवे कॉरपोरेशन को भूमि अधिग्रहण और प्रारंभिक निर्माण कार्य हेतु 300 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत की गई। इसके साथ ही, भौमिकी और खनिकर्म संचालनालय को खनिज अन्वेषण, खनिज ब्लॉक नीलामी और खानों के आईटी आधारित नियमन के लिए 83 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई।
खनिज राजस्व में वृद्धि और खनन क्षेत्र में सुधार के लिए विशेषज्ञ संस्थाओं की सेवाएं लेने के उद्देश्य से 20 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि भी स्वीकृत की गई। इस निर्णय से राज्य के खनन क्षेत्र में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए जाएंगे।
गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ में खनिज विभाग द्वारा प्रतिवर्ष प्राप्त होने वाले कुल खनिज राजस्व का 5% हिस्सा खनिज विकास निधि के रूप में आरक्षित रहता है। इस निधि का उपयोग सलाहकार समिति की अनुशंसा पर भौमिकी एवं खनिकर्म संचालनालय, सीएमडीसी, रेल और सड़क परिवहन तथा खनन क्षेत्र में आवश्यक अधोसंरचना निर्माण के लिए किया जाता है।
