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अब जमीन जायदाद की रजिस्ट्री सुगम ऐप से

सुगम ऐप के लागू होने के बाद राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्रियां पूरी हो चुकी हैं

रायपुर. मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की पहल पर राज्य सरकार नागरिकों को अधिकतम सहूलियतें प्रदान करने और उनके हितों की रक्षा के लिए निरंतर सुधारात्मक कदम उठा रही है। इसी सिलसिले में, वित्त और पंजीयन मंत्री ओपी चौधरी के निर्देश पर रजिस्ट्री प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और जनहितैषी बनाने के उद्देश्य से ‘सुगम ऐप’ की शुरुआत की गई है। इस ऐप का शुभारंभ 21 अक्टूबर को किया गया था, और इसके बाद से राज्य में 1200 से अधिक रजिस्ट्रियां की जा चुकी हैं।

वित्त मंत्री श्री चौधरी ने जानकारी दी कि सरकार रजिस्ट्री प्रक्रिया में तकनीकी सुधार और प्रक्रियागत बदलाव लाने के लिए प्रतिबद्ध है। ‘सुगम ऐप’ का उद्देश्य संपत्ति संबंधी धोखाधड़ी को रोकना है। अक्सर यह शिकायतें सामने आती हैं कि रजिस्ट्री के बाद संपत्ति से जुड़ी कई धोखाधड़ी की घटनाएं होती हैं, जहां संपत्ति की वास्तविक स्थिति और रजिस्ट्री दस्तावेजों में अंतर पाया जाता है। एक ही संपत्ति को कई लोगों को बेचने, अस्तित्वहीन जमीन की रजिस्ट्री करने जैसी धोखाधड़ी के मामलों से लोग परेशान होते रहे हैं। ऐसे धोखाधड़ी के कारण कानूनी विवाद और कोर्ट केस बढ़ते हैं।

अब ‘सुगम ऐप’ के माध्यम से रजिस्ट्री के दौरान जमीन की सटीक भौगोलिक स्थिति को दर्ज किया जाएगा। पक्षकार को अपनी रजिस्ट्री प्रक्रिया के दौरान संपत्ति स्थल पर जाकर ऐप के जरिए तीन कोणों से फोटो लेना होगा – संपत्ति के सामने, दाएं और बाएं। यह फोटो और उसकी भौगोलिक स्थिति (अक्षांश और देशांतर) स्वचालित रूप से रजिस्ट्रार के मॉड्यूल में ट्रांसफर हो जाएगी और रजिस्ट्री दस्तावेज़ में दर्ज हो जाएगी। इस प्रक्रिया से भविष्य में संपत्ति की पहचान आसानी से की जा सकेगी।

सुगम ऐप न केवल धोखाधड़ी रोकने में मदद करेगा, बल्कि राज्य सरकार के राजस्व को होने वाले नुकसान को भी नियंत्रित करेगा। ऐप के जरिए संपत्ति की वास्तविक संरचना का सही-सही विवरण मिल सकेगा, जिससे भवन, सड़क, फैक्ट्री जैसी संरचनाओं को छिपाया नहीं जा सकेगा। इससे राजस्व की चोरी पर अंकुश लगेगा और नागरिक रजिस्ट्री के बाद होने वाली परेशानियों से बच सकेंगे।

‘सुगम ऐप’ छत्तीसगढ़ राज्य में पारदर्शी और सुरक्षित रजिस्ट्री प्रक्रिया के क्षेत्र में एक बड़ा कदम है, जो नागरिकों को धोखाधड़ी से बचाने के साथ ही राज्य की वित्तीय सुरक्षा को मजबूत करेगा।

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