रायपुर(realtimes) प्रदेश में 54 लाख बिजली उपभोक्ताओं के मीटरों को स्मार्ट करने में छत्तीसगढ़ राज्य पॉवर कंपनी को करीब तीन हजार करोड़ का तगड़ा झटका लगेगा। इतना बड़ा झटका एक बार में कंपनी में सहन करने की क्षमता नहीं है, यही वजह है कि इसका सारा काम ठेके में दिया जाएगा।
केंद्र सरकार ने स्मार्ट मीटर योजना को मंजूरी दे दी है। केंद्र सरकार से इसके लिए एक मीटर के नौ सौ रुपए के हिसाब से 486 करोड़ मिलेंगे, जबकि मीटरों खरीदने पर ही 3240 करोड़ खर्च होंगे। अन्य कार्यों को मिलाकर करीब चार हजार करोड़ योजना में खर्च होंगे। पॉवर कंपनी इसके लिए टेंडर निकालकर किसी कंपनी को ठेके पर काम देगी। ठेका लेने वाली कंपनी ही पूरा खर्च करेगी। पॉवर कंपनी उनको ईएमआई में भुगतान करेगी।
एक मीटर की कीमत 6000
प्रदेश में इस साल छह हजार रुपए की कीमत वाले स्मार्ट मीटर लगने प्रारंभ हो जाएंगे, लेकिन इसके लिए उपभोक्ताओं को अपनी जेब से एक पैसा भी खर्च करना नहीं पड़ेगा। मीटर की कीमत का 15 फीसदी केंद्र सरकार से मिलेगा, बाकी का पैसा छत्तीसगढ़ राज्य पाॅवर कपनी को खर्च करना है। प्रदेश में 60 लाख उपभोक्ता हैं। इनमें से कृषि पंपों में ये मीटर नहीं लगेंगे। ऐसे में करीब 54 लाख उपभोक्ताओं के मीटर बदले जाएंगे। इसमें जिस कंपनी को ठेका दिया जाएगा, वही कंपनी खर्च उठाएगी और मेंटेनेंस का काम करेगी।
पोस्ट और प्रीपैड होंगे मीटर
पॉवर कंपनी के अधिकारियों का कहना है, जो मीटर लगेंगे, उसमें मोबाइल की तरह की प्रीपेड और पोस्टपेड दोनों तरह की सुविधा होगी। उपभोक्ता तय कर सकेंगे कि उनको क्या करना है। प्रीपेड उपभोक्ताओं को अपनी जरूरत के हिसाब से मीटरों को पहले रीचार्ज कराना होगा। इसमें मोबाइल की तरह अलग-अलग कीमत के रीचार्ज कूपनों का प्रकाशन होगा। ये सारा काम ठेका लेने वाली कंपनी ही करेगी। पॉवर कंपनी को बस हर माह तय होने वाली ईएमआई ही देनी होगी। यह ईएमआई कितनी होगी, यह सब ठेका होने के बाद उस पर होने वाले खर्च के मुताबिक तय होगा।
