एक देश-एक चुनाव को लेकर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता वाली हाई लेवल कमेटी ने गुरुवार को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है। कोविंद कमेटी ने 191 दिनों के अध्यन, परामर्श के बाद 18,626 पन्नों की रिपोर्ट तैयार की है। इसमें 2029 में एक साथ चुनाव कराए जाने की सिफारिश की गई है। कमेटी ने इससे पहले राष्ट्रपति भवन में राष्ट्रपति मुर्मू से मुलाकात की।
अब आगे क्या करना होगा?
रिपोर्ट में लोकसभा, विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनाव के लिए एक मतदाता सूची रखने की बात सामने आई है। साथ ही एक चुनाव के लिए संविधान में संशोधन की भी सिफारिश की गई है। यदि सभी दल सहमत हुए तो 2026 तक 25 राज्यों में विधानसभा चुनाव कराने होंगे। मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, छत्तीसगढ़ और मिजोरम विधानसभाओं का कार्यकाल 6 महीने बढ़ाकर जून 2029 तक करना होगा। उसके बाद सभी राज्यों में एकसाथ विधानसभा और लोकसभा चुनाव हो सकेंगे।
चुनाव खर्च को लेकर भी रिपोर्ट तैयार
रिपोर्ट में एक साथ चुनावों की आर्थिक व्यवहार्यता (Economic Viability) पर 15वें वित्त आयोग के अध्यक्ष एनके सिंह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्राची मिश्रा का एक पेपर भी शामिल है। रिपोर्ट में एक साथ चुनाव कराने के लिए आवश्यक वित्तीय और प्रशासनिक संसाधनों का भी ब्यौरा है।
शुरुआती तीन चुनावों के डेटा का विश्लेषण
रिपोर्ट में 1951-52 और 1967 के बीच के तीन चुनावों के डेटा का इस्तेमाल किया गया है। तर्क दिया गया है कि तब की तरह अब भी एक साथ चुनाव संभव हैं। एक साथ चुनाव का चक्र तब टूट गया, जब कुछ राज्य सरकारें अपना कार्यकाल पूरा करने से पहले ही गिर गईं या बर्खास्त कर दी गईं। जिससे नए चुनाव की आवश्यकता पड़ी थी।
2 सितंबर 2023 को हुआ था गठन
कमेटी का गठन 2 सितंबर, 2023 को किया गया था। इसके अध्यक्ष पूर्व राष्ट्रपति कोविंद हैं। कमेटी की पहली बैठक 23 सितंबर 2023 को दिल्ली के जोधपुर ऑफिसर्स हॉस्टल में हुई थी। कमेटी में गृह मंत्री अमित शाह, पूर्व सांसद गुलाम नबी आजाद, कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी समेत 8 सदस्य हैं। केंद्रीय कानून मंत्री अर्जुन राम मेघवाल कमेटी के विशेष सदस्य बनाए गए हैं।
