दिल्ली मंत्रिमंडल ने आयुष्मान भारत योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी
नयी दिल्ली/ दिल्ली के नवगठित मंत्रिमंडल ने बृहस्पतिवार को अपनी पहली बैठक में राजधानी में आयुष्मान भारत स्वास्थ्य बीमा योजना के कार्यान्वयन को मंजूरी दी, महिला समृद्धि योजना पर चर्चा की और आठवीं विधानसभा के पहले सत्र में कैग की 14 लंबित रिपोर्ट पेश करने का भी निर्णय लिया। दिल्ली की मुख्यमंत्री के रूप में अपने पहले संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए रेखा गुप्ता ने कहा कि आम आदमी पार्टी की पिछली सरकार ने शहर में स्वास्थ्य योजना लागू नहीं होने दी, जिससे लोगों को इसका फायदा नहीं मिल पाया था। उन्होंने कहा, ‘‘पिछली सरकार ने दिल्ली में आयुष्मान भारत योजना को रोक दिया था। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने इसे पूरे देश में लागू किया और अब हमने इसे दिल्ली के लिए मंजूरी दे दी है।” मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित योजना के तहत प्रत्येक लाभार्थी को कुल 10 लाख रुपये का स्वास्थ्य कवर प्रदान किया जाएगा, जिसमें केंद्र और दिल्ली सरकार 5-5 लाख रुपये का योगदान देंगी। उन्होंने कहा, ‘‘औपचारिकताएं जल्द ही पूरी कर ली जाएंगी और योजना का कार्यान्वयन शीघ्र शुरू हो जाएगा।” मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि मंत्रिमंडल ने नवगठित आठवीं दिल्ली विधानसभा के पहले सत्र में दिल्ली सरकार के प्रदर्शन पर नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (कैग) की 14 रिपोर्ट पेश करने का निर्णय लिया है, जिन्हें पिछली ‘आप’ सरकार ने रोक रखा था। बैठक में दिल्ली की पात्र महिलाओं को 2,500 रुपये मासिक सहायता देने की महिला समृद्धि योजना पर भी चर्चा की गई। यह योजना पांच फरवरी को हुए विधानसभा चुनावों के दौरान भाजपा के चुनावी वादों में से एक थी।
गुप्ता ने कहा कि आगे और विचार-विमर्श की आवश्यकता है, क्योंकि आवेदनों के पंजीकरण की व्यवस्था किए बिना लाभार्थी महिलाओं को भुगतान नहीं किया जा सकता। उन्होंने कहा, ‘‘हमने इस बात पर विचार-विमर्श किया कि इन निधियों को कैसे और कहां लगाया जाए, लेकिन इस पर और चर्चा की जरूरत है। इसे बाद में अंतिम रूप दिया जाएगा।” आम आदमी पार्टी (आप) नेता आतिशी ने नयी भाजपा सरकार पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया कि सत्तारूढ़ पार्टी ने मंत्रिमंडल की अपनी पहली बैठक में योजना को पारित करने का अपना वादा पूरा नहीं किया। जवाब में, दिल्ली भाजपा प्रवक्ता प्रवीण शंकर कपूर ने कहा कि आतिशी को इस योजना के बारे में चिंता नहीं करनी चाहिए क्योंकि इसे घोषित योजना के अनुसार लागू किया जाएगा।
