लघु अवधि के कृषि कर्ज पर 1.5% ब्याज सहायता मंजूर

नयी दिल्ली, 17 अगस्त (एजेंसी)
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बुधवार को 3 लाख रुपये तक के लघु अवधि के कृषि ऋण पर डेढ़ प्रतिशत ब्याज सहायता को मंजूरी दी। इस कदम का मकसद कृषि क्षेत्र के लिये पर्याप्त ऋण प्रवाह सुनिश्चित करना है। सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में सभी वित्तीय संस्थानों के लिये अल्पकालीन कृषि कर्ज के लिये 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता योजना बहाल करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गयी। इसके तहत कर्ज देने वाले संस्थानों को वित्त वर्ष 2022-23 से 2024-25 के लिये किसानों को दिए गए तीन लाख रुपये तक के लघु अवधि के कर्ज के एवज में 1.5 प्रतिशत ब्याज सहायता दी जाएगी।
एक आधिकारिक बयान में कहा गया, ‘ब्याज सहायता के तहत 2022-23 से 2024-25 की अवधि के लिये 34,856 करोड़ रुपये के अतिरिक्त बजटीय प्रावधान की आवश्यकता होगी।’
आपात ऋण गारंटी के तहत 50,000 करोड़
अनुराग ठाकुर ने बताया कि सरकार ने आपात ऋण सुविधा गारंटी योजना (ईसीएलजीएस) के तहत अतिरिक्त 50,000 करोड़ रुपये की मंजूरी दी है। इससे अब इस योजना के तहत कोष 4.5 लाख करोड़ रुपये से बढ़कर 5 लाख करोड़ रुपये हो गया है। यह निर्णय कोविड-19 महामारी से प्रभावित होटल और संबंधित क्षेत्रों में कम लागत वाले ऋण प्रवाह को सुनिश्चित करने के लिए लिया गया है।



