सुप्रीम कोर्ट से एकनाथ शिंदे की सरकार को राहत, राज्यपाल को लगाई फटकार

नयी दिल्ली. सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को महाराष्ट्र सरकार को लेकर एक अहम फैसला सुनाया. इसमें राज्यपाल को फटकार लगाई लेकिन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे की सरकार को राहत दी है. एकनाथ शिंदे और उनके गुट के 15 विधायकों की योग्यता पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला आ गया है. कोर्ट ने कहा कि अभी इस मामले में कोई निर्णय लेना जल्दबाजी होगी इसलिए इसे 7 जजों की बड़ी बेंच को सौंपा जा रहा है.
सुप्रीम कोर्ट ने माना कि वह उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दे सकता क्योंकि उन्होंने फ्लोर टेस्ट का सामना किए बिना इस्तीफा दे दिया था. सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि फ्लोर टेस्ट के लिए राज्यपाल का फैसला गलत था. एकनाथ शिंदे समूह का व्हिप नियुक्त करने में स्पीकर गलत थे. कोर्ट ने राज्यपाल के फैसले पर हैरानी जताई. हालांकि कोर्ट ने यह भी कहा कि उद्धव ठाकरे सरकार की बहाली का आदेश नहीं दिया जा सकता है. वे अगर फ्लोर टेस्ट का सामना करते तो उस स्थिति में दूसरा फैसला सुनाया जा सकता है.
प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पांच-सदस्यीय संविधान पीठ ने महाराष्ट्र के उस राजनीतिक संकट से संबंधित याचिकाओं पर अपना फैसला सुनाया जिसके कारण उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली तत्कालीन महा विकास आघाड़ी (एमवीए) गठबंधन सरकार गिर गयी थी. मुख्य न्यायाधीश ने फैसला सुनाते हुए कहा कि इस मुद्दे पर सुनवाई अब बड़ी पीठ करेगी क्योंकि इस मामले में और स्पष्टता की जरूरत है. हालांकि न्यायाधीश ने कहा कि नियमों का दुरुपयोग किया गया है फिर भी अरुणाचल प्रदेश के नबाम तुकी मामले का जो हवाला दिया गया है उससे महाराष्ट्र के मामले की तुलना नहीं की जा सकती. अब जब सात जजों की बड़ी पीठ बैठेगी वह हर मुद्दे की समीक्षा कर अपना फैसला देगी.
ठाकरे गुट की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी एवं देवदत्त कामत और अधिवक्ता अमित आनंद तिवारी ने पक्ष रखा था, जबकि एकनाथ शिंदे गुट का प्रतिनिधित्व वरिष्ठ अधिवक्ता नीरज किशन कौल, हरीश साल्वे एवं महेश जेठमलानी और अधिवक्ता अभिकल्प प्रताप सिंह ने किया था.



