मुख्यमंत्री ने वादा किया कि आगामी छह महीने के अंदर राज्य के सरकारी स्कूलों में शिक्षकों और प्रयोगशाला सहायकों के 37 हजार पदों पर नियुक्तियां कर ली जाएंगी। उच्च शिक्षा को बेहतर और सर्वसुलभ बनाने के लिए झारखंड खुला विश्वविद्यालय और पंडित रघुनाथ मुर्मू जनजातीय विश्वविद्यालय में 2716 पदों पर जेपीएससी के जरिए बहाली की जाएगी।
मुख्यमंत्री ने रोजगार और नियोजन में स्थानीय युवाओं को प्राथमिकता दिये जाने का संकल्प दोहराते हुए कहा कि निजी क्षेत्रों में भी 40 हजार तक के वेतन वाले पदों में 75 फीसदी पद स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित होंगे। इसके लिए सरकार ने ‘झारखंड राज्य के निजी क्षेत्र में स्थानीय उम्मीदवारों का नियोजन अधिनियम, 2021’ गठित किया है।
