अदालत ने यह भी जोर दिया कि ऐसे व्यक्तियों को एक उचित अवधि दी जानी चाहिए और किसी भी विध्वंस गतिविधियों को शुरू करने से पहले उन्हें अस्थायी स्थान प्रदान किया जाना चाहिए।
सुनवाई के दौरान अदालत ने डीयूएसआईबी के वकील से पूछा कि क्या उनके पास ऐसे व्यक्तियों को समायोजित करने का कोई प्रावधान है, जिन्हें बेदखल किया जाना है। जवाब में, शहरी निकाय ने सामान्य रूप से कहा कि जब वह कोई विध्वंस अभियान चलाता है, तो यह सुनिश्चित करता है कि शैक्षणिक वर्ष समाप्त होने या मानसून के दौरान कोई विध्वंस न हो।
उन्होंने कहा कि आम तौर पर मार्च से जून और अगस्त से अक्टूबर के बीच विध्वंस होते हैं। अदालत ने अपने आदेश में कहा, “हम डीडीए से उम्मीद करते हैं कि वह इस विध्वंस के लिए भी इसी तरह के मानदंडों का पालन करेगा।”
