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धान के मामले को लेकर कांग्रेस गई दिल्ली, भाजपा ने कहा नौटंकी

केंद्रीय पूल में छत्तीसगढ़ से चावल उपार्जन की अनुमति दिलाने का करेंगे आग्रह

रायपुर(realtimes) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरूवार को अपने मंत्रिमण्डल के सहयोगियों के साथ नई दिल्ली रवाना हुए। वहां वे राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद से मुलाकात कर केन्द्र सरकार द्वारा पूर्व वर्ष की भांति इस वर्ष भी केन्द्रीय पूल के लिए छत्तीसगढ़ से चावल का उपार्जन कराने का अनुरोध करेंगे। मुख्यमंत्री और मंत्रियों का दल शाम को केन्द्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेन्द्र सिंह तोमर से भी मुलाकात कर राज्य के किसानों के हित में सेन्ट्रल पूल में चावल खरीदी का आग्रह करेंगे।

मुख्यमंत्री के साथ प्रदेश के स्वास्थ्य एवं पंचायत मंत्री टी.एस. सिंहदेव, गृह एवं लोक निर्माण मंत्री ताम्रध्वज साहू, कृषि एवं जल संसाधन मंत्री रविन्द्र चौबे, खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री अमरजीत भगत, नगरीय प्रशासन एवं श्रम मंत्री डॉ. शिवकुमार डहरिया तथा वन, पर्यावरण एवं आवास मंत्री मोहम्मद अकबर नई दिल्ली रवाना हुए।

गौरतलब है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल छत्तीसगढ़ के किसानों के हित में सेंट्रल पूल में 32 लाख मीटरिक टन चावल की खरीदी के संबंध में राष्ट्रपति महोदय को अवगत कराएंगे। उल्लेखनीय है कि केन्द्र सरकार द्वारा वर्ष 2014 में निर्णय लिया गया है जिसके अनुसार जो राज्य सरकार किसानों को समर्थन मूल्य पर धान खरीदी पर बोनस देगी उनसे सेन्ट्रल पूल में चावल नहीं लिया जाएगा। लेकिन इसके बावजूद छत्तीसगढ़ में पूर्व में दो वर्षों में इस प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से चावल लिया गया। इसे देखते हुए छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वर्ष 2019-20 में सेन्ट्रल पूल में प्रधानमंत्री से प्रावधान को शिथिल कर सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल लेने का आग्रह किया गया है, क्योंकि इस वर्ष धान की ज्यादा आवक की संभावना है। इस संबंध में प्रधानमंत्री और केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पूर्व में पत्र भी लिखा गया है, लेकिन वहां से असहमति का पत्र भेजा गया है, जिसमें लिखा है कि 2500 रूपए प्रति क्विंटल में धान खरीदी से बाजार अव्यवस्थित हो जाएगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि किसानों के हित में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस वर्ष भी किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेगी। इस वर्ष लगभग 85 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी होने का अनुमान है। मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्ष 2018-19 में हमने किसानों से 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान खरीद कर किसानों से किया गया वायदा पूरा किया। इस वर्ष भी 2500 रूपए प्रति क्विंटल पर धान की खरीदी करेंगे। उन्होंने किसानों के हित में केन्द्र सरकार को प्रावधान को शिथिल करते हुए इस वर्ष सेन्ट्रल पूल में छत्तीसगढ़ से 32 लाख मीट्रिक टन चावल का उपार्जन करने की अनुमति मांगी है।

दिल्ली में नौटंकी नहीं 2500 में धान खरीदे : भाजपा

किसान चिंतित परेशान धान लेकर सोसायटियों, मंडियों में बैठे हुए कांग्रेस सरकार भी राजनीति देखते हुए मन ही मन कोस रहा है कि आखिर कैसी सरकार चुनकर बैठा दिया है। भाजपा प्रदेशाध्यक्ष विक्रम उसेंडी ने उक्त बातें करते हुए भूपेश सरकार को कड़े शब्दों में कहा कि वे राजनीतिक नौटंकी छोड़कर किसानों से किये वादे को अक्षरश: पालन करते हुए छत्तीसगढ़ के किसानों से 2500 रुपये में पूरा-पूरा धान खरीदे। दिल्ली जाकर मांग करने की नौटंकी करने से पहले कांग्रेस को सोचना चाहिए कि आखिर क्या दिल्ली के भरोसे इन लोगों नेे घोषणा की थी? जब गंगाजल हाथ में लेकर दिल्ली से लेकर कांग्रेस के सभी नेता कसम खा कर कह रहे थे कि यदि वे सरकार में आये तो किसानों का एक-एक दाना धान 2500 रुपये प्रति क्विंटल के हिसाब से खरीदेंगे। परन्तु जैसे ही कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई ये लोग बगलें झांकने लगे हैं। कांग्रेस के लोग केन्द्र का हवाला देकर छत्तीसगढ़ के किसानों के साथ छल करने का पूरा प्रारूप तैयार कर लिया है।

श्री उसेंडी ने  कहा कि किसानों का धान मंडियों में, सोसाईटियों में ढेर लगा हुआ है। बिचौलिये किसानों का धान औने-पौने में लेकर किसानों को भारी नुकसान पहुंच रहे हैं और यह अब सरकार की नाक के नीचे हो रहा है। सरकार में बैठे लोग सब देख रहे हैं। किसानों का धान मंडियों और सोसाईटियों में पहुंच चुका है। किसान 1200 -1300 रुपये में धान बेचने में मजबूर है परंतु छत्तीसगढ़ सरकार को राजनीति सुझी हुई है। आखिर किस हद तक गिरकर राजनीति की जा सकती है छत्तीसगढ़ के इतिहास में ऐसा पहली बार देखने को मिल रहा है। लानत है ऐसी राजनीति पर जो किसानों की हाय लेकर की जाती है। कांग्रेस पार्टी किसानों की हाय न लें वरना अन्नदाता का कोप इनको भारी पड़ेगा।

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