नयी दिल्ली, 16 मई (एजेंसी)
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने सोमवार को दावा किया कि शहर में कई इलाकों में चलाए जा रहे अतिक्रमण रोधी अभियान से 63 लाख लोग बेघर हो जाएंगे और यह आजाद देश की सबसे बड़ी तबाही होगी।
केजरीवाल ने भाजपा शासित नगर निगमों के कार्यकाल के एक दम अंत में इतने बड़े पैमाने पर अभियान शुरू करने को लेकर उनकी नैतिकता, संवैधानिकता और कानूनी अधिकार पर सवाल उठाए।
उन्होंने कहा कि दिल्ली का विकास योजनाबद्ध शहर के तौर पर नहीं किया गया है। दिल्ली के 80 प्रतिशत से अधिक हिस्से को अवैध तथा अतिक्रमित कहा जा सकता है। इसका मतलब क्या आप 80 प्रतिशत दिल्ली को तबाह कर देंगे? केजरीवाल ने आप के विधायकों के साथ इस मुद्दे पर बैठक के बाद ऑनलाइन माध्यम से संवाददाता सम्मेलन को संबोधित करते हुए मांग की कि नगर निगमों के टाल दिए गए चुनावों को अभी कराया जाए ताकि चुनाव के बाद गठित होने वाला नया निगम मामले पर फैसला कर सके।
उन्होंने कहा कि ‘आप’ अगर एमसीडी में सत्ता में आती है, तो अनधिकृत कॉलोनियों को नियमित किया जाएगा और वहां रहने वाले लोगों को उनके घरों का मालिकाना हक दिया जाएगा। झुग्गियों में बसे लोगों के लिए घर बनाकर सम्मान का जीवन दिया जाएगा।
कश्मीरी पंडितों को सुरक्षा दे केंद्र
अरविंद केजरीवाल ने केंद्र से कश्मीरी पंडितों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कदम उठाने का आग्रह किया। उन्होंने कश्मीरी पंडित राहुल भट्ट की हत्या के संदर्भ में यह अनुरोध किया। उन्होंने कहा, ‘आतंकियों ने एक कश्मीरी पंडित को उसके कार्यालय के अंदर घुस कर गोली मार दी। इस घटना ने कश्मीरी पंडितों को डरा दिया है।’ उन्होंने कहा कि इसके विरोध में प्रदेर्शन करने वालों पर लाठीचार्ज करने के जिम्मेदार अधिकारियों को तत्काल बर्खास्त किया जाए।
5 प्रमुख बाजारों के लिए बनाई समिति
दिल्ली के उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया द्वारा 2022-23 के रोजगार बजट में की गई घोषणा के तहत एक समिति पुनर्विकास के लिए दिल्ली के 5 प्रमुख बाजारों का चयन करेगी। समिति का गठन दिल्ली सरकार ने किया है। अधिकारियों ने सोमवार को यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि 8 सदस्यीय समिति 20 मई तक रिपोर्ट सौंपेगी। कमला नगर, नेहरू प्लेस, सदर बाजार, चांदनी चौक, सरोजिनी नगर, राजौरी गार्डन, करोल बाग, खारी बावली, कनॉट प्लेस, लाजपत नगर और पालिका समेत दिल्ली के 50 प्रमुख बाजारों ने पुनर्विकास योजना के अतंर्गत आवेदन किया है। समिति में 2 व्यापार संगठनों के प्रतिनिधियों के अलावा योजना एवं वास्तुकला विद्यालय (एसपीए), लोक निर्माण विभाग और दिल्ली जल बोर्ड के प्रतिनिधि शामिल होंगे।
