State

व्यापारियों की समस्याओं का हरसंभव होगा निदान-भूपेश

रायपुर(realtimes) मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा है कि राज्य सरकार व्यापारियों की समस्याओं के समाधान के लिए हरसंभव प्रयास करेगी। व्यापारियों की सुविधा के लिए टैक्स प्रक्रिया का सरलीकरण जरुरी है, जिससे व्यापार-व्यवसाय फले-फूले। उन्होंने कहा कि टैक्स सरलीकरण के लिए जरूरत पड़ने पर राज्य सरकार चेंबर ऑफ कॉमर्स के प्रतिनिधियों के साथ भी विचार-विमर्श करेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी कहा कि व्यापारियों को सम्मान के साथ व्यापार करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री गुरूवार को राजधानी रायपुर के दीनदयाल उपाध्याय ऑडिटोरियम में आयोजित छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के 60 वें वार्षिक सम्मेलन को मुख्य अतिथि की आसंदी से संबोधित कर रहे थे।
मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार ने पहला काम किसानों की जेब में पैसा डालने का किया। किसानों की कर्जमाफी की गयी। धान 2500 रूपए प्रति क्विंटल की दर पर खरीदा गया। किसानों के पास पैसा आने से प्रदेश में व्यापार-व्यवसाय भी अच्छा चल रहा है। छत्तीसगढ़ देश का ऐसा राज्य है जहां ऑटोमोबाईल सेक्टर की वृद्धि दर सर्वाधिक है। यहां मोटरसाईकिल, हॉरवेसटर, टैªक्टर की सर्वाधिक बिक्री हो रही हैं। माह जनवरी से लेकर अब तक देश के अन्य राज्यों में ऑटोमोबाईल सेक्टर की वृद्धि दर में कमी आई है। छत्तीसगढ़ में ऑटोमोबाईल सेक्टर की वृद्धि दर सर्वाधिक 36 प्रतिशत है।

कार्यक्रम में गृहमंत्री ताम्रध्वज साहू, नगरीय विकास मंत्री डॉ. शिव कुमार डहरिया, विधायक कुलदीप जुनेजा और बृजमोहन अग्रवाल, नवनिर्वाचित लोकसभा सांसद सुनील सोनी, नगर निगम रायपुर के महापौर प्रमोद दुबे, पूर्व विधायक श्रीचंद सुन्दरानी, पूर्व महापौर किरणमयी नायक विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित थी। मुख्यमंत्री ने इस अवसर पर चेम्बर की गतिविधियों और विकास में योगदान देने वाले 29 सदस्यों और पदाधिकारियों को चेम्बर की ओर से सम्मानित किया।

मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश में लघु वनोपज और कृषि आधारित उद्योगों की व्यापक सम्भावनाएं है। उन्होंने चेम्बर के सदस्यों से लघु वनोंपजों और कृषि से जुड़े उद्योग लगाने का आव्हान करते हुए कहा कि उद्योग लगने से रोजगार के अवसर बढ़ेंगे और व्यापार भी बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि कोण्डागांव में मक्का प्रसंस्करण इकाई लगायी जा रही है। इसी तरह चावल पर आधारित उद्योग भी लगाएं जाने चाहिए।

उन्होंने कहा कि प्रदेश में चल रहे निर्माण कार्यो के लिए पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करायी जा रही है। उन्होंने कहा कि कन्या विवाह योजना के अंतर्गत दी जाने वाली 15 हजार रूपए की राशि बढ़ाकर 25 हजार रूपए कर दी गयी है। पूर्व में इस योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग और श्रम विभाग द्वारा किया जा रहा था। इस कारण अनेक हितग्राही दोनों विभागों से इस योजना का लाभ ले रहे थे। इसे रोकने के लिए कन्या विवाह योजना का संचालन महिला एवं बाल विकास विभाग द्वारा किया जाएगा।

छत्तीसगढ़ चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष जितेंद्र बरलोटा सहित चैम्बर ने स्वागत भाषण दिया। इस अवसर पर चेम्बर के पूरनलाल अग्रवाल और खूबचंद पारख सहित महामंत्री लालचंद गुलवानी और कोषाध्यक्ष प्रकाश अग्रवाल सहित अनेक पदाधिकारी और सदस्य इस अवसर पर उपस्थित थे।

अपने मोबाइल पर REAL TIMES का APP डाउनलोड करने के लिए यहाँ क्लिक करें

Related Articles

Leave a Reply

Your email address will not be published.

Back to top button