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एजेंसियां पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा में निर्माण-विकास कार्यो को पूरा करें : Tomar

मुरैना : केन्द्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री तथा क्षेत्रीय सांसद नरेन्द्र सिंह तोमर ने कहा है कि लोक निर्माण विभाग के पास अब पर्याप्त पैसा है और वर्तमान में निर्माणाधीन 90 सड़कों में से जिनके काम 80 से 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो गये है, उन्हें मार्च-अप्रैल 2022 तक पूर्ण किया जाएं। उन्होंने पी.आई.यू. के संभागीय परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि नूरावाद में 500 लाख रुपए लागत से बन रहा बागवानी उत्कृष्ठता केन्द्र जून 2022 तक पूर्ण हो जाएं। यह केन्द्र किसानों के प्रशिक्षण और हॉस्टल, उनके रहने के लिए तैयार किया जा रहा है, इसमें विलंब नहीं होना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी निर्माण विभाग, निर्माण एजेन्सी सभी विकास कार्य पूरी गुणवत्ता के साथ समय-सीमा के अंदर पूर्ण करें। निर्माण विकास कार्यो में किसी भी तरह की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने शुक्रवार को कलेक्टर मीटिंग हॉल में सभी निर्माण विभागों/एजेन्सियों के निर्माण- विकास कार्यो की समीक्षा कर रहे थे। 

बैठक में कलेक्टर बी.कार्तिकेयन, जिला पंचायत के सीईओ रोशन कुमार सिंह, अपर कलेक्टर, आयुक्त नगर निगम, एम.पी.आर.डी.सी. एन.एच.ए.आई. के अधिकारी, लोक निर्माण, पीएचई, हाउसिंग बोर्ड, प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क विकास प्राधिकरण, मध्यप्रदेश विद्युत वितरण कंपनी, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा सहित अन्य विभागों के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद थे। उन्होंने लोक निर्माण विभाग और अटल प्रोगेस-वे के कार्यो की समीक्षा करते हुए कहा कि लोक निर्माण विभाग की सड़कों के निर्माण में जहां भूमि विवाद है, वह जिला प्रशासन के अधिकारी स्वयं जाकर भूमि विवादों का निराकरण सुनिश्चित कराएं, जहां फोरेस्ट से स्वीकृतियां अप्राप्त है, वहां वनमण्डलाधिकारी रूचि लेकर स्वीकृतियां जारी करें, ताकि निर्माण विकास कार्यो में विलंब न हो। उन्होंने कहा कि रूलर क्षेत्र में कृषि, सिंचाई सहित अन्य विकास कार्यो के लिये नावार्ड का सहयोग भी लें। 


उन्होंने शनिचरा मंदिर से बटेश्वर, पढ़ावली, रिठौराकलां मार्ग, खेरा, अजनौधा, कुतवार से बिचौला-रिठौरामार्ग, बानमौर से शनि मंदिर मार्ग, टेकरी नूरावाद से सुमावली, इमलिया मार्ग, नूरावाद टेकरी से बिचौला रिठौरा मार्ग को मार्च 2022 तक पूर्ण करने के निर्देश दिए। उन्होंने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री को निर्देश दिए कि स्वीकृत 6 निर्माण कार्यो में प्राप्त निविदाओं पर काम भी अक्टूबर 2022 तक पूर्ण करायें। उन्होंने डोंडरी मेन रोड़ से सिकहरा तक, किशनपुर से लुखरियाई, व्हाया रावत की, परदूपुरा तक, गोपी रोड़ से मनफूल का पुरा मार्ग, शनिधाम से बहरोली मार्ग, गब्बर सिंह का पुरा से अरूआ का पुरा मार्ग के भूमि विवाद को तत्काल निराकरण कराके सड़कों का काम पूरा कराने के निर्देश दिये। 


उन्होंने पीआईयू के चल रहे 18 कार्यो की समीक्षा करते हुए निर्देश दिए कि जो कार्य 80 से 90 प्रतिशत तक पूर्ण हो गए हैं, उन्हें जनवरी-फरवरी के अन्त तक पूर्ण कर हेण्डओव्हर किए जाए। अम्बाह, पिनाहट मार्ग से चंबल नदी पर पुल निर्माण की समीक्षा के दौरान केन्द्रीय मंत्री ने परियोजना अधिकारी को निर्देश दिए कि जून 2025 से पूर्व पुल का काम हो जाए। उन्होंने ककड़दा तीरथपुर मार्ग के प्रस्ताव कलेक्टर को देने, जनसम्पर्क भवन का शीघ्र भूमिपूजन कराने के निर्देश संभागीय परियोजना अधिकारी को दिए।  


अटल प्रगति पथ का प्रजेन्टेशन देते हुए कलेक्टर ने अवगत कराया कि एन.एच.ए.आई को 1658.2 हेक्टेयर जमीन दी जा चुकी है, इसमें 1026.50 हेक्टेयर भूमि शासकीय, 448.41 हेक्टेयर भूमि निजी और 183.31 हेक्टेयर भूमि वन भूमि है, दी जा चुकी है। कलेक्टर ने बताया कि 448 कृषकों से प्रस्ताव 30.99 हेक्टेयर के बनाए गए हैं, इनमें से 242 कृषक प्रायवेट भूमि देने को तैयार है। कलेक्टर ने यह भी बताया कि सबलगढ़ में 6 गांव, जौरा का एक, मुरैना के तीन, पोरसा का एक गांव से निजी भूमि देने में स्थानीय विवाद है। 


कलेक्टर ने कहा कि इन गांवों में एक राउण्ड और चलाकर लोंगो को प्रेरित किया जाएगा। उन्होंने हाउसिंग बोर्ड के कार्यो की समीक्षा करते हुये निर्देश दिए कि विश्व बैंक परियोजना के अन्तर्गत 160 महाविद्यालयों के निर्माण कार्यो में से मुरैना जिले में चल रहे पीजी कॉलेज के रिनोवेशन नवीन निर्माण कार्यो, स्वास्थ्य विभाग के 300 बिस्तरीय हॉस्पीटल के कार्यो को शीघ्र पूर्ण किया जाए। इसी तरह राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के तहत 300 सीटेड हॉर्टीकल्चर ट्रेनिंग सेन्टर पोरसा, स्वास्थ्य विभाग के 18 स्टाफ क्वाटर का कार्य पूर्ण किया जाए। 

नगर निगम द्वारा उठाए गए मुद्दों पर फ्लाईओव्हर ब्रिज की लेण्डस्केपिंग विकसित कर सौंन्दर्यीकरण करने, वहां की जगह व्यवस्थित करने, अच्छे शौचालय बनाने, जगह-जगह बेरीकेट्स, प्लान्टेशन करने तथा सर्विस रोड़ को ठीक करने के निर्देश एन.एच.ए.आई. के अधिकारी को दिए। बैठक में नगर निगम की भूमि पर 1.63 हेक्टेयर क्षेत्र में टोलनाका भूमि का लंबित मुआवजा राशि को आपसी समझौतो के आधार पर निपटाने के उन्होंने निर्देश दिए।

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