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छत्तीसगढ़ बंद : किसान आंदोलन ने जताया आभार, भाजपा बोली असफल

मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्ती के खिलाफ संघर्ष जारी रहेगाकिसान मोर्चा

रायपुर(realtimes) तीन कृषि कानूनों और मजदूर विरोधी चार श्रम संहिताओं के खिलाफ संयुक्त किसान मोर्चा और केंद्रीय ट्रेड यूनियनों द्वारा आहूत भारत बंद को ऐतिहासिक बताते हुए और छत्तीसगढ़ में इसे सफल बनाने के लिए छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन से जुड़े सभी घटक संगठनों और छत्तीसगढ़ किसान सभा तथा आदिवासी एकता महासभा ने आम जनता का आभार व्यक्त किया है और कहा है कि मोदी सरकार की कॉर्पोरेटपरस्ती के खिलाफ उनका संघर्ष तब तक जारी रहेगा, जब तक कि ये कानून वापस नहीं लिए जाते और देश को बेचने वाली नीतियों को त्यागा नहीं जाता। उन्होंने कहा है कि इस देशव्यापी बंद में 40 करोड़ लोगों की प्रत्यक्ष हिस्सेदारी ने यह साबित कर दिया है कि भारतीय लोकतंत्र को मटियामेट करने की संघी गिरोह की साजिश कभी कामयाब नहीं होगी।

छत्तीसगढ़ किसान आंदोलन के संयोजक सुदेश टीकम और छत्तीसगढ़ किसान सभा के अध्यक्ष संजय पराते ने बताया कि प्रदेश में बंद का व्यापक प्रभाव रहा तथा बस्तर से लेकर सरगुजा तक मजदूर, किसान और आम जनता के दूसरे तबके सड़कों पर उतरे। कहीं धरने दिए गए, कहीं प्रदर्शन हुए और सरकार के पुतले जलाए गए, तो कहीं चक्का जाम हुआ और राष्ट्रपति/प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपे गए। मीडिया के लिए आज हुए आंदोलन की तस्वीरें और वीडियो जारी करते हुए किसान सभा नेता संजय पराते ने बताया कि अभी तक प्राप्त जानकारी के अनुसार राजनांदगांव, दुर्ग, रायपुर, गरियाबंद, धमतरी, कांकेर, बस्तर, बीजापुर, बिलासपुर, कोरबा, जांजगीर, रायगढ़, सरगुजा, सूरजपुर, कोरिया और मरवाही सहित 20 से ज्यादा जिलों में प्रत्यक्ष कार्यवाही हुई और बांकीमोंगरा-बिलासपुर मार्ग, अंबिकापुर-रायगढ़ मार्ग, सूरजपुर-बनारस मार्ग और बलरामपुर-रांची मार्ग में सैकड़ों आदिवासियों ने सड़कों पर धरना देकर चक्का जाम कर दिया। इस चक्का जाम में सीटू सहित अन्य मजदूर संगठनों के कार्यकर्ताओं ने भी बड़े पैमाने पर हिस्सा लिया और मोदी सरकार की मजदूर-किसान विरोधी नीतियों के खिलाफ अपनी आवाज़ बुलंद की।

किसान नेताओं ने बताया कि कई स्थानों पर हुई सभाओं को वहां के स्थानीय नेताओं ने संबोधित किया और किसान विरोधी कानूनों की वापसी के साथ ही सभी किसानों व कृषि उत्पादों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की वैधानिक गांरटी का कानून बनाने की मांग की। उन्होंने कहा कि देशव्यापी कृषि संकट से उबरने और किसान आत्महत्याओं को रोकने का एकमात्र रास्ता यही है कि उनकी उपज का लाभकारी मूल्य मिले, जिससे उनकी खरीदने की ताकत भी बढ़ेगी और अर्थव्यवस्था भी मंदी से उबरेगी। इस आंदोलन के दौरान किसान नेताओं ने मनरेगा, वनाधिकार कानून, विस्थापन और पुनर्वास, आदिवासियों के राज्य प्रायोजित दमन और 5वी अनुसूची और पेसा कानून जैसे मुद्दों को भी उठाया।

संयुक्त किसान मोर्चा का भारत बंद छत्तीसगढ़ में असफल

भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के प्रदेश प्रभारी व राष्ट्रीय कार्यसमिति सदस्य संदीप शर्मा ने कहा, संयुक्त किसान मोर्चा द्वारा आहूत भारत बंद छत्तीसगढ़ में पूरी तरह से असफल रहा है। उन्होंने बंद के औचित्य पर सवाल उठाते हुए कहा कि किसान आंदोलन चला रहे राकेश टिकैत पहले देश को यह तो बताएं कि कृषि बिल में क्या खामियां हैं। श्री शर्मा ने कहा कि किसान आंदोलन के नाम पर पिछले कई महीनों से ड्रामेबाजी की जा रही है और पर्दे के पीछे इस आंदोलन में कांग्रेस पूरी तरह संलिप्त है। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार के बार-बार आग्रह के बावजूद किसान आंदोलनकारी कृषि कानूनों के उन बिंदुओं के बारे में चर्चा ही नहीं करते जिन पर उन्हें आपत्ति है। स्पष्ट है कि आंदोलन के जरिए राजनीतिक स्वार्थ साधने की कोशिश की जा रही है और कृषि कानूनों का क-ख-ग नहीं जानने वाले महज सियासी प्रलाप कर अपने गढ़े हुए झूठ के सहारे देश और विभिन्न राज्यों में अराजकता फैलाने पर आमादा हैं। श्री शर्मा ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा कृषि कानूनों की समीक्षा कर आपत्तिजनक बिंदुओं में सुधार की तत्परता दिखाने के बावजूद किसान नेता चर्चा करने के बजाय कृषि कानून रद्द करने की रट लगा कर अपने हठीले रवैया का प्रदर्शन कर रहे हैं। श्री शर्मा ने कहा कि संसद के पिछले सत्र में भी केंद्र सरकार इन कृषि कानूनों पर चर्चा के लिए तैयार थी लेकिन कांग्रेस समेत तमाम भाजपा विरोधी दलों ने संसद में चर्चा के बजाय सदन छोड़कर जाने और संसदीय कार्यवाही को ठप करने का काम किया।

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