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HC ने मप्र सरकार से काले-सफेद कवक रोगियों की संख्या पर सटीक जानकारी मांगी

भोपाल: मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार को निर्देश जारी कर राज्य में काले फंगस और सफेद फंगस के संक्रमण और ऐसी ही अन्य बीमारियों से पीड़ित मरीजों की संख्या की जानकारी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया है. पिछले गुरुवार को जारी एक बयान में न्याय मित्र और वरिष्ठ अधिवक्ता नमन नागरथ ने कहा, ”उच्च न्यायालय ने 10 अगस्त को पारित अपने आदेश में राज्य के स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को छह सितंबर तक इस संबंध में जानकारी देने का निर्देश दिया है.’ ‘

प्राप्त जानकारी के तहत मुख्य न्यायाधीश मोहम्मद रफीक और न्यायमूर्ति वीके शुक्ला की पीठ ने कहा, हम मध्य प्रदेश सरकार के चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव को काला कवक, सफेद के रोगियों की संख्या के बारे में सटीक जानकारी देने का निर्देश देते हैं. राज्य में फंगस या इसी तरह की कोई अन्य बीमारी।” साथ ही, नागरथ ने यह भी कहा, “उच्च न्यायालय ने अधिकारियों को यह सुनिश्चित करने का भी निर्देश दिया कि राज्य में ऐसे सभी रोगियों को एम्फोटेरिसिन बी इंजेक्शन और अन्य दवाएं उपलब्ध कराई जाएं। ताकि किसी भी मरीज को दवाओं की कमी से परेशानी न हो।’

आप सभी को बता दें कि मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने इससे पहले एक जनहित याचिका के जरिए स्थानीय निकाय चुनाव से बचने पर जोर दिया था. अब परिणाम बेहतर आया है। चुनाव आयोग ने खुद शपथ पत्र दिया है कि फिलहाल स्थानीय निकाय चुनाव नहीं हो रहे हैं. कहा जा रहा है कि जब तक कोविड की तीसरी लहर की आशंका खत्म नहीं हो जाती, तब तक स्थानीय निकाय चुनाव का सवाल ही नहीं उठता. इसी तरह स्थिति सामान्य होने पर कड़ी सुरक्षा सुनिश्चित कर स्थानीय निकाय चुनाव कराये जायेंगे.

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