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मंत्री अकबर ने पंचायतों में कोविड की संभावित तीसरी लहर की तैयारियों का लिया जायजा

मंत्री अकबर ने आज सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के 36 सरपंचों से की चर्चा

कवर्धा(realtimes) प्रदेश के वन, परिवहन, आवास एवं पर्यावरण मंत्री तथा कवर्धा विधायक मोहम्मद अकबर ने राजधानी के शंकर स्थित अपने निवास कार्यालय से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा जनपद पंचायत के सरपंचो तथा सचिवों से पंचायत एवं ग्रामीण विकास के कार्यों के संबंध में चर्चा की। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ विजय दयाराम के, कवर्धा एसडीएम विनय सोनी, उप संचालक पंचायत राज तिवारी, जनपद सीईओ नरेन्द्र शर्मा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े।

वन मंत्री श्री अकबर कबीरधाम जिले के सरपंच और सचिव से लगातार संपर्क कर पंचायत एवं ग्रामीण विकास के काम काज के साथ-साथ पंचायत स्तर पर कोविड-19 कोरोना वायरस के संभावित तीसरी लहर की तैयारियों की भी जानकारी ले रहे है। श्री अकबर इससे पहले कवर्धा जनपद पंचायत के सभी ग्राम सरपंचों और सचिव से रूबरू हो चुके हैं। आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में जनपद पंचायत सहसपुर लोहारा के 36 ग्राम पंचायत शामिल हुए।

वन मंत्री ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव से एक-एक कर चर्चा की और संबंधित ग्राम पंचायत के पंचायत एवं ग्रामीण विकास के साथ-साथ वहां संचालित विकास कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्हांने महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार गांरटी योजना के बेहतर क्रियानवयन की भी जानकारी ली। मंत्री श्री अकबर ने कहा कि ग्राम पंचायत, ग्रामीण विकास की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है।

उन्होने संबंधित सरपंच और सचिवों से चर्चा करते हुए कहा कि पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए आपस में बेहतर तालमेल और सामंजस्य बना कर शासन की सभी जनकल्याणकारी योजनाओं और कार्यक्रमों को संपादित करें। उन्होंने कहा कि योजनाओं के क्रियान्वयन में किसी भी प्रकार की कठिनाई आती है, तो सीधे जनपद सीईओ से संपर्क कर उन्हें अवगत कराएं। प्राथमिकता के साथ समस्याओं का समाधान किया जाएगा।

उन्हांने कहा कि ग्राम पंचायतें अपनी विभिन्न समितियों के माध्यम से गाँव में विकास कार्यों को संचालित करती हैं जैसे नियोजन एवं विकास समिति, निर्माण एवं कार्य समिति, शिक्षा समिति, जल प्रबंधन समिति समेत अनेक समितियाँ होती हैं, जो ग्रामीण विकास से जुड़े मुद्दों की देखरेख करती हैं। मंत्री श्री अकबर ने जिला पंचायत स्तर पर सरपंचों के द्वारा मांग किए गए सभी रोजगारमूलक कार्यों का परीक्षण उपरांत स्वीकृति के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के भी निर्देश दिए। शासन स्तर से स्वीकृति मिलने वाली बडे़ कार्यों का प्रस्ताव भी भेजने के लिए निर्देशित किया।

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