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नए टैरिफ में मिलेंगे सिर्फ 8 माह, लग सकता है महंगी बिजली का झटका

रायपुर(realtimes) छत्तीसगढ़ राज्य पाॅवर वितरण कंपनी का नया बिजली टैरिफ जुलाई में भी लागू नहीं हो सका है। बिजली नियामक आयोग में अब तक प्रक्रिया पूरी न होने के कारण यह अटका हुआ है। संभावना है कि यह अगस्त से लागू हो सकेगा। ऐसा होने से चार माह का समय कम मिलेगा। 12 माह के राजस्व को 8 माह में एकत्रित करने के लिए उपभोक्ताओं पर महंगी बिजली का ज्यादा भार पड़ने की संभावना है।

बिजली का नया टैरिफ तय करने का काम विद्युत नियामक आयोग में नए सिरे से चल रहा है। इस साल तय समय पर नया टैरिफ अब तक तय नहीं हो सका है। पुराने अध्यक्ष के रिटायर होने के बाद आए नए अध्यक्ष हेमंत वर्मा ने नए सिरे से प्रक्रिया काे प्रारंभ किया है। इसको पूरा होने में अभी समय लगेगा। अभी जनसुनवाई का ही काम निपटा है।

ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा टैरिफ

पाॅवर कंपनी ने इस बार जो लेखा-जोखा आयोग को भेजा है, उसमें कंपनी ने 2021-22 में 16 हजार 580 करोड़ का खर्च अनुमानित बताया है। इसी के साथ 18 हजार 600 करोड़ का राजस्व मिलने की संभावना भी जताई है। ऐसे में कंपनी को दो हजार 20 करोड़ ज्यादा मिलेंगे। लेकिन इसी के साथ कंपनी ने आयोग को बताया है कि 2018 और 2019 में कंपनी को तय राजस्व से 6054 करोड़ कम मिले हैं। ऐसे में नए साल के दो हजार के ज्यादा राजस्व को पुराने अंतर में कम करने के बाद भी कंपनी को करीब चार हजार करोड़ की और जरूरत होगी। आयोग इसमें से जितने करोड़ का राजस्व इस साल लेने के लिए तय करेगा उसके हिसाब से नया टैरिफ तय होना है। उदाहरण के लिए अगर आयोग 24 साै करोड़ का घाटा पूरा करने की मंंजूरी देता है तो इसके मुताबिक हर माह के दो सौ करोड़ के हिसाब से टैरिफ में इजाफा होगा, लेकिन नए टैरिफ के लिए 8 माह ही मिलेंगे तो ऐसे में एक माह में तीन सौ करोड़ के हिसाब से टैरिफ तय करना पड़ेगा। विशेषज्ञों के मुताबिक ऐसा होने से टैरिफ में प्रतिशत बढ़ाना पड़ेगा, अगर पहले 10 प्रतिशत कीमत बढ़ानी पड़ती तो अब चार माह कम होने के कारण टैरिफ में 12 प्रतिशत का इजाफा करना पड़ सकता है। आयोग चाहे तो ऐसा न करके पॉवर कंपनी को घाटे काे अगले साल पूरा करने का भी निर्देश दे सकता है। लेकिन इसमें एक परेशानी यह होगी कि चार हजार पर ब्याज भी लग जाएगा।

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