नई दिल्ली: अगर आपने अब तक जीएसटी का भुगतान नहीं किया है तो सरकार आप पर भारी जुर्माना लगाने जा रही है. लेकिन इससे पहले सरकार टैक्सपेयर्स को राहत देते हुए जीएसटी फाइल करने का एक और मौका दे रही है। सरकार एक एमनेस्टी योजना लागू कर रही है जिसके तहत व्यापारी 1 अगस्त से पहले अपना टैक्स दाखिल कर सकते हैं। अन्यथा, उन्हें 10,000 का मासिक जुर्माना लग सकता है।
सरकार की एमनेस्टी योजना:-
दरअसल, देश में लाखों व्यापारियों ने न तो जीएसटी रिटर्न दाखिल किया है और न ही एक-दो बार इसे छोड़ा है। भारत सरकार ने इसके लिए एक योजना की घोषणा की है। भारत सरकार उन व्यापारियों को अंतिम अवसर दे रही है जिन्होंने 2017 से पंजीकरण कराया है लेकिन अभी तक एक भी रिटर्न दाखिल नहीं किया है या एक या दो रिटर्न दाखिल नहीं किया है। एमनेस्टी मीन वेवर स्कीम के तहत इन व्यापारियों को अगस्त महीने से पहले मौका दिया गया है.
देश में कई ऐसे छोटे व्यापारी हैं जिनका जीएसटी तो बंधन में है लेकिन उन्होंने अब तक रिटर्न दाखिल नहीं किया है। ऐसे लोगों पर अब सरकार सख्त हो गई है। उन्हें अब प्रति माह ज्यादातर 10,000 का जुर्माना देना पड़ सकता है। सरकार की एमनेस्टी योजना के तहत अब इन व्यापारियों को 1 अगस्त तक का समय दिया गया है, यदि वे जीएसटी का भुगतान नहीं करते हैं, तो उन्हें रुपये तक के जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। 10000 प्रति माह।
किसे मिलेगा लाभ:-
जीएसटी के एक अधिकारी के अनुसार, "जिन व्यापारियों ने जीएसटी लागू होने के बाद अपना पंजीकरण कराया है, लेकिन रिटर्न दाखिल नहीं किया है और उनका व्यवसाय बंद हो गया है या उनका पंजीकरण रद्द कर दिया गया है, उन्हें भी किसी भी मामले में रिटर्न दाखिल करना होगा। ऐसे व्यापारी जुर्माना से बच सकते हैं। माफी योजनाओं का लाभ लेना यदि आप ऐसा नहीं करते हैं, तो हर महीने जुर्माना राशि बढ़ जाएगी।
