केंद्र सरकार द्वारा मात्र 65 रूपये धान का समर्थन मूल्य पर भड़के
प्रदेश में सभी नागरिकों को मिलेगा राशन सामग्री
जमीनों की सरकारी दर कम करने से बढ़ेगा का जमीनों का कारोबार
कवर्धा(realtimes) छत्तीसगढ़ शासन के कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर अपने विधानसभा क्षेत्र कवर्धा मैं आयोजित कई कार्यक्रमों में शामिल हुए. उन्होंने यहाँ ग्राम पंचायत जमुनिया के पंचायत भवन का लोकार्पण किया. इसके साथ ही कवर्धा के सेवा सहकारी समिति के द्वारा आयोजित ऋण मुक्ति कार्यक्रम में भी शामिल हुए.
श्री अकबर ने ग्राम बड़ौदा कला मैं स्कूली छात्रों को सरस्वती साइकिल योजना के तहत साइकिल का वितरण भी किया. कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कैबिनेट मंत्री ने पिछले 7 माह में प्रदेश की सरकार द्वारा किए गए कार्यों का लेखा जोखा प्रस्तुत किया. उन्होंने कहा कि चुनाव के पहले कांग्रेस पार्टी ने जो वादे किए थे उनको अपनी सरकार बनने के बाद निभाया है. कांग्रेस ने किसानों की कर्ज माफी का वादा किया था सरकार बनने के बाद 11200 करोड रुपए का किसानों का कर्जा माफ कर दिया गया है. इसके अलावा 21 राष्ट्रीयकृत बैंकों तथा केसीसी का अठाईस सौ करोड़ रुपए का बकाया भी राज्य सरकार किसानों के बदले चुका चुकी है. अब राज्य में कोई भी किसान कर्जदार नहीं है. छत्तीसगढ़ की कांग्रेस सरकार पूरे देश में ऐसी सरकार है जिसने किसानों का धान 2500 प्रति कुंटल क्विंटल की दर से खरीदी किया है जबकि केंद्र सरकार ने धान का समर्थन मूल्य 1750 रुपए घोषित किया है. 25 सो रुपए प्रति क्विंटल में खरीदी कर कांग्रेस सरकार ने देश में एक कीर्तिमान स्थापित किया है कांग्रेस पार्टी अपना वादा निभाती है जबकि भाजपा सरकार सिर्फ वायदा करती है निभाती नहीं है.
उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा ने किसानों की आय दोगुनी करने का वादा किया था जब समर्थन मूल्य बढ़ाने की बात आई तो केंद्र की भाजपा सरकार ने 1750 रुपए बस स्टैंड के प्रति क्विंटल की दर में मात्र 65 रूपये की बढ़ोतरी ही की.
कैबिनेट मंत्री अकबर ने ने अपनी सरकार के द्वारा किए गए कार्यो को गिनाते हुए बताया कि वर्तमान में राज्य सरकार 58 लाख राशन कार्ड धारियों को रियायती दर पर राशन सामग्री व खाद्यान्न उपलब्ध करा रही है. अब अपने वायदे के अनुरूप राज्य के सभी नागरिकों को राशन कार्ड पर सामग्री उपलब्ध कराई जाएगी. राज्य शासन प्रदेश में 7 लाख ऐसे नागरिकों को राशन कार्ड मना कर देगी जिन्हें अभी राशन कार्ड नहीं होने के कारण राशन सामग्री प्राप्त नहीं हो पा रही है. श्री अकबर ने बताया कि कांग्रेस सरकार ने प्रदेश में 5 डिसमिल से कम जमीन के खरीदी विक्री पर पूर्व में लगी रोको भी हटा चुकी है. सरकार ने तेंदूपत्ता संग्राहक को मिलने वाले पारिश्रमिक की दर पर भी बढ़ोतरी की है. पूर्व में 2500 प्रति मानक बोरा पारिश्रमिक प्राप्त होता था जिसे बढ़ाकर 4000 रूपये किया गया है.
कैबिनेट मंत्री अकबर ने बताया कि जमीनों की सरकारी दर को भी 30% कम कर दिया गया है. इससे जमीन खरीदने वालों को लाभ होगा साथ ही नागरिक गण भी सस्ती कीमत पर रजिस्ट्री करा सकेंगे. इससे जमीन खरीदने वाले वह बेचने वाले दोनों को फायदा होगा. क्योंकि जमीन की सरकारी दर अधिक होने के कारण भूमि स्वामी अपनी जमीन न बिकने के कारण अपने जरूरी खर्चों को पूरा नहीं कर पा रहा था.
कैबिनेट मंत्री मोहम्मद अकबर ने बताया कि राशन कार्ड पर राशन सामग्री उपलब्ध कराने के लिए राज्य सरकार ने 4800 करोड़ रुपए का प्रावधान किया है. श्री अकबर ने कबीरधाम जिले के संबंध में बताया कि 83 गांव में बॉक्साइट मिलने की संभावना मात्र पर ही यहां पर जमीनों की खरीदी बिक्री पर जो रोक लगा दी गई थी उसे भी कांग्रेस सरकार बनने के बाद हटा दिया गया है. अब भूमि स्वामी अपने बाल बच्चों की पढ़ाई लिखाई शादी आदि के खर्च के लिए जरूरत पड़ने पर अपनी जमीन है आसानी से बिक्री कर सकेंगे. कैबिनेट मंत्री अपने कार्यक्रमों में ग्राम पंचायत बड़ौदा कला भी पहुंचे यहां उन्होंने 76 स्कूली छात्राओं को साइक्लो का वितरण किया.
