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बिलासपुर में 15 साल से बन रहे क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान पर घिरीं मंत्री भेड़िया

कहा- इसके लिए पिछली सरकार दोषी
अब तक 175.61 लाख रुपये खर्च हो चुके

रायपुर(realtimes) छत्तीसगढ़ विधानसभा बजट सत्र के प्रश्नकाल में आज सरकारी निर्माण एजेंसियों के कामकाज का एक अजीब मामला सामने आया। भाजपा विधायक रजनीश कुमार सिंह के सवाल पर महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेड़िया ने बताया कि बिलासपुर में वर्ष 2005-06 से बन रहे विभाग के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र का प्रशासनिक भवन अब भी अधूरा है। केंद्र का संचालन किराये के भवन में हो रहा है। विपक्ष ने जब निर्माण में देरी के लिए मंत्री को घेरा तो उन्होंने देरी के लिए पिछली सरकार को जिम्मेदार ठहरा दिया।

प्रश्नकाल में भाजपा विधायक रजनीश सिंह ने पूछा कि बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के भवन निर्माण की स्वीकृति कब मिली थी। क्या उस नये भवन में संस्थान संचालित है। संस्थान को भवन में स्थानांतरित नहीं करने के लिए कौन दोषी है। जवाब में महिला एवं बाल विकास मंत्री अनिला भेंडिया ने बताया कि बिलासपुर के क्षेत्रीय प्रशिक्षण संस्थान के प्रशासनिक भवन की प्रशासकीय स्वीकृति 2005-06 में और हॉस्टल और कर्मचारी आवास बनाने को प्रशासकीय स्वीकृति 2012-13 में दी गई थी।

प्रशासनिक भवन पर अब तक 64.33 लाख रुपये खर्च हो चुकी है। वहीं हॉस्टल और कर्मचारी आवास पर 111.28 लाख रुपये खर्च हुए हैं। भवन का निर्माण अभी भी अधूरा है। उसमें खिड़की दरवाजे नहीं बने हैं। बिजली और सेनिटरी फिटिंग नहीं लग पाई है। इसकी वजह से उसका उपयोग संभव नहीं हो पा रहा है। जवाब में मंत्री अनिला भेंडिया ने बताया कि 2019 में यह मामला उनके संज्ञान में आया था, उसके बाद बचे हुए काम कराने के लिए एक प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है। अभी तक उसको स्वीकृति नहीं मिली है। सदस्यों ने कहा कि इसके लिए दोषी लोगों पर कार्रवाई करना चाहिए। इस पर मंत्री ने कहा कि निर्माण एजेंसी गृह निर्माण मंडल है। इसके कार्य के लिए 2019 में फिर से स्वीकृति जारी की गई है।

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